कैलाली, २३ भदौं । थारु भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाकोलागि कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने विषयमा थारु कल्याणकारीणि सभा कैलालीको अह्रवानमा थारु अगुवाहरुले छलफल गरेका छन् ।भाषा आयोगले सातै प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस तयारी गरि राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्यांकका आधारमा कामकाजी भाषा तोक्न लागिएको हो । वक्ता संख्या अधिक रहेका मैथिली, थारू र मगर भाषा दुई–दुई प्रदेशमा लागू गर्ने भनेर आयोगले प्रतिबेदन समेत बुझाई सकेको छ ।

सोही विषयलाई लिएर कैलालीका थारु अगुवाहरुले कैलालीमा थारु समुदायमै डगौरा थारु भाषा, कठरीया थारु भाषा र राना थारु भाषा बोल्दै आएको बताउदै यहाँ कुन भाषालाई प्राथमिकता दिने भन्ने सवालमा छलफल गरेका हुन् । सरकारले थारु थारुविच फुट सृर्जना गर्न षडयन्त्र रचिरहेको आरोप समेत लगाए । आयोगले सरकारी कामकाजको भाषा किटान गर्न प्रदेशको जनसंख्या, भाषा बोल्नेको संख्या, एकभन्दा बढी पालिकामा बोलिने भाषा, ऐतिहासिकता, पहिचान, लेखन प्रणाली विकास र प्रयोगलाई प्रमुख आधार मानिएको छ ।

त्यसअनुसार एक लाखभन्दा बढी वक्ता रहेका भाषा प्रदेशगत रूपमा सिफारिसयोग्य मानिएका छ । जसमा प्रदेश १ मा मैथिली, लिम्बू र बान्तावा भाषा छन् । प्रदेश २ मा मैथिली र भोजपुरी, वाग्मती प्रदेशमा तामाङ र नेवारी, गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषा, लुम्बिनीमा डगौरा थारू र अवधी छन् । कर्णाली प्रदेशमा मगर र खस–नेपाली भाषा र सुदूरपश्चिममा डोट्याली र थारू भाषा छन् ।सरकारी कामकाजको भाषालाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा विशेष भाषाका रूपमा प्रयोग गरिन्छ ।