भाषाआयाेगकाे अन्याय पुर्ण सिफारिस प्रति सुदुरपश्चिमका रानाथारूकाे आपत्ति

भाषाआयाेगकाे अन्याय पुर्ण सिफारिस प्रति सुदुरपश्चिमका रानाथारूकाे आपत्ति

भाषा आयोगले आफ्नो ५औ वार्षिक प्रतिबेदन सार्बजनिक गरेको छ ,जसमा सुदुर पश्चिमको सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा डोटेली र थारु भाषा भनेर सिफारिस गरेकाे छ उक्त सिफारिसमा रानाथारू भाषालाइ छुट्याइएकाे प्रति रानाथारू सामुदायकाे जातिय संस्था नेपाल रानाथारू समाज केन्द्रिय कार्यसमितिले आपत्ति जनाएका छन ।

संस्थाले त्यसकाे विराेधामा बिज्ञप्ति निकारेरै कैलाली र कञ्चनपुरमा बसाेबास गरेका सम्पुर्णन रानाथरूहरूलाइ लाग्न अनुराेध समेत गरीसकेकाे छ । संस्थाका अध्यक्ष कृपाराम राना द्वारा हस्तक्षरित विज्ञप्तिमा भनेकाे छ, नेपालको संबैधानिक व्यवस्था अनुसार गठन भएको भाषा आयोग एक स्वतन्त्र र निश्पक्ष संबैधानिक अंग हो। यसको भुमिका पनि निश्पक्ष हुनेमा हामी विश्वसत छौ। भाषा आयोगले सातै प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषा सिफारिस गरेकोमा सिफारिसमा परेका नेपालका सम्पुर्ण भाषिक समुदायहरुलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछौ।

साथै भाषा आयोगले नेपाल सरकारलाई बुझाएको पाँचौ वार्षिक प्रतिबेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषाको सिफारिस गर्दा रानाथारु भाषा छुटाइएकोमा गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ। सुदूरपश्चिमको तराइका जिल्लाहरु कैलाली र कंचनपुरमा बसोबास गर्ने मौलिककला, संस्कृति, इतिहास, भाषा, रितिरिवाज एव छुट्टै पहिचान भएको मुल आदिबासी जनजाती,

भुमीपुत्र रानाथारुसमुदायको भाषाला सरकारीकामकाजी भाषा बनाउनका लागि सम्पुर्ण आधारहरु पर्याप्त जनसंख्या, भाषाकोइतिहास, व्याकरण, शव्दकोश,पाठसंकलन, लोकवार्ता, वर्णनिर्धारण, मानकिकरण, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माण भइ कैलालीकंचनपुरका २७ वटा बिभिन्न सामुदयिक विद्यालयमा अध्ययन अध्यापन समेत भइरहेको छ।

यसरी सम्पुर्ण मापदण्ड पुरा गरेको यस भाषालाई आयोगले आफै तयार पारेको मापण्ड अनुसार प्रारम्भिक प्रतिबेदन मा रानाथारु भाषालाई समाबेश गरेता पनि त्यसको बिपरित अचानक अप्रत्यासित ढंगले अन्तिम क्षणमा रातारात षडयन्त्र पुर्बक तरिकाले रानाथारु भाषालाई प्रतिबेदनबाट हटाइएकोमा घोर आपत्ती प्रकट गर्दै गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

भाषा आयोगको यस अन्यायपुर्ण, त्रुटीपुर्ण कदमबाट आज सम्म भएका रानाथारु समुदायका सम्पुर्ण भाषिक उपलब्धीहरुलाई समाप्त पार्ने षडयंन्त्र गर्न खोजिएको छ। यस कारण भाषा आयोग ले रानाथारु भाषालाई प्रतिबेदनमा थप गरी सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा अबिलम्ब सिफारिस गर्नकालागिबिनम्रता पुर्बक जोडदार माग गर्दछौ।

अन्यथा, यसविभेदपुर्ण,त्रुटीपुर्ण, अन्यायपुर्ण कार्यका विरुद्ध रानाथारु समुदाय जुनसुकै संघर्षका कदम उठाउन बाध्य हुने छ। यस षडयंन्त्र पुर्ण सिफारिसका बिरुद्ध कैलाली-कंचनपुरका सम्पुर्ण रानाथारु अगुवा नेतृत्व, समाजसेबी, बुद्धिजिबी, संघसंस्था एवं जनसमुदायमा एकताबद्ध भै अन्यायको बिरुद्ध लाग्न हार्दिक अपिल समेत गरेकाे छ ।

विज्ञापन