धनगढी,२१ भदाैँ ।

भाषा आयोगले आफ्नो ५औ वार्षिक प्रतिबेदन सार्बजनिक गरेको छ ,जसमा सुदुर पश्चिमको सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा डोटेली र थारु भाषा भनेर सिफारिस गरेको छ । जब कि परमादेशबाट बनको शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले डोटेली र थारु भाषा भाषालाई मात्र सिफारिस गरेर रानाथारु समुदाय प्रति अन्यय गरेको बताए पुर्व वन तथा वातावरण मन्त्री नारदमुनि राना । केपि ओलि नेतृत्वको नेपाल सरकारले गत २०७६ माघ २० गते रानाथारु जातिलाई ६०औँ नम्बरमा आदिबासी जनजातिको सुचिमा सुचिकृत गरेको थियो र रानाथारु भाषालाई भाषाआयोगले २०७६ कातिक १७ गते मन्यता दिएको हो आवस्थामा अहिले आएर किन यस्तो सिफारिस गर्नु भयो र एउटा जाति माथि पुर्वाग्रही देखिएको हो हामी यसको बिरोध गर्दछौ बताए मन्त्री रानाले ।
त्यसै गरि सुदुरपश्चि प्रदेश सभासद माननिय मालामति राले भन्नुभयो अधिकारिक रुपमा मैले थाहा पाएको छैन यदि भाषा आयोगले रानाथारु भाषा सिफारिस गरेको कुरालाई काटेर थारु मात्र मबनाएको हो भने भाषा आयोगले गलत हो किन भने सुदुरपश्चिको मुलबासी भनेर रानाथरु जाति सामुदाय हो यो कुरा त यहाँ का मन्त्री,प्रधान मन्त्री सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । सिफारिसै गर्नु थियो भने थारु ÷ रानाथारु गरेर सिफारिस गरे पनि त हुन थियो बताइन ।
सुदुर पश्चिम प्रदेशमा रानाथारु भाषा बोल्ने जनसंख्य पन ३ लाख ५० हजार रहेको र सो जाति सामुदायको आप्नो भाषामा विद्यालयहरुमा पठनपाठन भइरहेको छ आप्नै व्याकरण आदी हुदा हुदै पनि भाषाआयोगले रानाथारु भाषालाई सिफारिस गरेन भनेर नेपाल रानाथारु समाजका केन्द्रिय उपाध्यक्ष कमल सिंह रानोले विरोध जनाएका हुन । उनले भने सम्बिधानले दिएको ऐतिहासिक आधार लाई मानेर सिफारिस गर्नु पर्ने थियो, यसरि हाम्रो अधिकार प्राप्ति गर्ने काममा पछाडी पर्दे जाने हो भने आगामी प्रदेशको लोक सेवामा आरक्षण को अधिकार पनि गुमाउने डर देखिएको छ त्यसैले यस्को बिषयमा हामी तत्काले छलफल गरेर ससक्त विरोध गर्ने कुरा बताए ।

सिफारिस भएका भाषा