धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश बरघर तथा भलमन्सा प्रथा संरक्षण तथा विकास ऐन २०८२’ मा बरघर तथा भलमन्सालाई न्यायिक अधिकार दिन थारू समुदायका अगुवाहरूले माग गरेका छन्।
प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले शुक्रबार आयोजना गरेको विधेयकमाथिको सुझाव संकलन कार्यक्रममा सहभागी अगुवाहरूले भलमन्साले परम्परागत रूपमा गाउँघरका विवाद समाधान गर्दै आएको भन्दै त्यसलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने बताएका हुन्।
नेपाल बार एसोसिएसन कैलालीका अध्यक्ष अधिवक्ता नाथुराम महतोले देवानी प्रकृतिका विवादमा भलमन्साले मेलमिलाप तथा मिलापत्र गराउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। अधिवक्ता सर्जु चौधरीले भने सामान्य प्रकृतिका फौजदारी विवादसमेत निश्चित अधिकारसहित भलमन्सामार्फत समाधान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिए।
कार्यक्रममा सहभागी अगुवाहरूले विधेयकमा थारू, राना थारू, कठरिया, डंगौरा लगायत विभिन्न समुदायका मौलिक शब्द, परम्परा र सांस्कृतिक अभ्यास समेटिनुपर्ने माग गरे। राना थारू समुदायका अगुवाहरूले पधना, भुइयाँ तथा असारी पूजालगायतका मौलिक परम्परालाई पनि विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने बताए।
त्यस्तै, भलमन्सा प्रणालीलाई कमजोर पार्ने नभई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने गरी कानुन बनाउनुपर्ने, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट छुट्याउनुपर्ने, भलमन्सा प्रणालीमा महिला तथा युवाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने र भलमन्साको अधिकार तथा कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्नुपर्ने माग पनि उठेको छ।
थारू प्रतिष्ठान गठन, भलमन्सा पदाधिकारीलाई परिचयपत्रको व्यवस्था, कार्यसमितिको गठन तथा पदावधि निर्धारणलगायत विषयमा पनि सहभागीहरूले सुझाव दिएका थिए।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसहित थारू समुदायका अगुवाहरूको सहभागिता थियो। सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकले छलफलबाट प्राप्त सुझावले विधेयकलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने बताए।
