कैलाली, १३ माघ । थारु समुदायको भल्मन्सा प्रथालाई प्रथाजन्य कानूनमा भलमन्सालाई कानुनी मान्यता दिनु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।
मंगलबार धनगढीमा थारु आयोगद्वारा आयोजित थारु समुदायका भल्मन्सा बरघरहरु र स्थानीय थारु जनप्रतिनिधीहरुसंग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले प्रथाजन्य कानून भलमन्सालाई कानुनी मान्यता दिनु पर्ने जोड दिइएको हो ।
थारु कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रिय सदस्य प्रभात कुमार चौधरीले थारु समुदायको बरघर भल्मसन्सा प्रथालाई कानुनी मान्यता दिनु पर्ने बताए । उनले स्थानीय सरकारले बरघर भल्मन्सा प्रथाका लागि आवश्यक नियम कानून बनाई कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनु पर्ने बताए ।
भल्मन्सा रोहित चौधरीले बरघर प्रथालाई स्थानीय सरकारले कानुनी मान्यता दिई गाउँघरका विकास निर्माण, योजना छनौट लगायत बजेट बाँडफाँटमा पनि भल्मन्साहरुलाई अनिवार्य सहभागिता गराउनु पर्नेमा जोड दिए ।
कञ्चनपुर बेलौरीका भल्मन्सा फुलचरण चौधरी बरघर भल्मन्साहरुका हक अधिकारका लागि स्थानीय तह देखि प्रदेश लगायत केन्द्रस्तरसम्म बरघरहरुको संगठन विस्तार गर्न अनिवार्य रहेको औँल्याए । उनले बरघर प्रथालाई कानुनी मान्यताका लागि स्थानीय तह देखि केन्द्रस्तरसम्म दवाव दिन पनि सुझाए ।
कैलालीमा बरघर प्रथालाई कानुनी मान्यता दिनु पर्ने आवाज उठीरहेको बेला बर्दियाको एक स्थानीयतह बरघर प्रथालाई कानुनी मान्यता दिएको छ । थारु समुदायमा रहेको परम्परागत संस्था बरघर प्रथालाई व्यवस्थीत गर्नका लागि बारबर्दिया नगरपालिकाले ऐन बनाएको छ ।
‘बारबर्दिया नगरपालिकाको क्षेत्र भित्र रहेका टोल बडघर संस्थालाई परिचालनगर्न बनेको ऐन २०७७’ बारबर्दिया नगरपालिकाको आठौँ नगरसभाले सर्वसम्मत रुपमापास गरेको छ ।
नगरसभाले थारु समुदायमा रहेको बरघर प्रथालाई संस्थागत गर्नका लागि ऐन पास गरेको हो । बारबर्दिया नगरकार्यपालिकाले निर्माण गरेको ऐन अनुमोदनका लागि नगरसभामा पेश गरीएको थियो ।
बरघर प्रथालाई कानुनी रुपमा मान्यता दिई संस्थागत गरेको नेपाल कै यो पहिलो हो । यसअघि बरघर प्रथालाई कुनैपनि स्थानीयतहले कानुनी मान्यता दिएको छैन । स्थानीय तह लगायतका सरकारी कार्यालयमा बरघरलाई साँछिको रुपमा स्विकारे पनि संस्थागत रुपमा स्विकारीएको थिएन ।
नगरपालिकाले ल्याएको ऐनमा बरघरको चयन, उनीहरुको कार्यक्षेत्र, कामकर्तव्य अधिकार, मर्यादा लगायतका कुराहरु समेटिएको छ । बरघरले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नेपाल सरकारको प्रचलित ऐन नियमको विपरित नहुने गरी गर्नुपर्ने उल्लेख गरीएको छ ।

त्यसैगरी ऐनमा नगरपालिकाका जनप्रतिनीधिहरु सँग समन्वय गर्ने, गाउँमा रहेका सानातिना झै झगडा समाधान गर्ने, गाउँ टोलमा आई पर्ने जुनसुकै काममा सक्रिय सहभागीता जनाउने लगायत समुदायमा सामाजिक साँस्कृति आर्थिक सद्भाव कायम राख्ने कार्य बरघरको काम कर्तव्य अधिकार भित्र रहेको उल्लेख गरीएको छ ।
त्यसैगरी बरघर प्रथामा कायम रहने सहायक बरघर र चौकीदार समेतको काम कर्तव्य अधिकारको बारेमा पनि उल्लेख गरीएको छ । सहायक बरघरको कार्य बरघरको अनुपस्थितीमा गाउँको नेतृत्व गर्नु हो भने चौकीदारको कार्य गाउँमा आवश्यक सुचना प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरीएको छ ।
माघ महिनामा समुदायमा बरघरको छनौट गर्ने गरीन्छ । ऐनमा बरघरको चयनथारु परम्परा अनुसार नै गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
ऐन पारित भएपछि परम्परागत रुपमा चल्दै आएको वडघर प्रथा संस्थागत भएको बारबर्दिया नगरपालिकाले जनाएको छ । सदियौँ देखि जिम्मेवारी पुरा गर्दै आएको गाउँ टोलको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक विधिलाई नगरपालिकाले संस्थागत गरेको छ । ऐनले बडघर प्रथालाई व्यवस्थीत मर्यादित र संस्थागत गर्ने बताउँदै उनीहरुले गर्ने सामाजिक कार्यको अभिलेखीकरण पनि हुने छ ।
कार्यक्रम थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद चौधरीको अध्यक्षतामा भएको थियो । कार्यक्रममा कैलालीका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, कैलाली र कञ्चनपुरका बरघर भलमन्साहरुको सहभागिता रहेको थियो ।