धनगढी,२ पुस ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशके मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट भूमि सम्बन्धी समस्या तिनौ सरकार मिलके समाधान करन कि बात कहिहएँ ।
विस्पतके रोज धनगढीमे भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग औ स्थानीय तहके पदाधिकारी बिच भओ समझदारी पत्रमे हस्ताक्षर औ अभिमुखीकरण कार्यक्रमके सम्बोधन कनपेति मुख्यमन्त्री भट्ट बर्षौ से रहो भूमि सम्बन्धी समस्या तिनौ सरकार मिलके समाधान करन कि बात कहिहएँ ।
‘हिनापर हलिया, सुकुम्बासी, मुक्तकमैया, आरक्ष पीडितनको बर्षौ से समस्या रहोहए ’, मुख्यमन्त्री भट्ट कहि । अस्थिर सरकारसे गठनभओ आयोग से समस्या समाधान करन चुनौती रहए मुख्यमन्त्री भट्ट कहि समस्या समाधान करनघेन जामयँ कि सरकार औ आयोग विगठन होन डरकेमारे जा समस्या समाधान नाहुइपाइ रहए कहिँ ।
‘पहिले हानि अस्थिर सरकार, अस्थिर आयोगके कारणसे समस्या समधान ना हुइपाइ, मुख्यमन्त्री भट्ट कहिँ – लदबद सरकार बनापामए एक डेढ बर्ष चलए काम सुरु करएँ कि फिरके दुस्रो सरकार ,सरकार बनातय औ विगाड्तयमे ठिक हुइगौ तहिकमारे विगतमे समस्या समाधान ना हुइपाइ ।
’मुख्यमन्त्री भट्ट कहि –‘अभए अधिकार सम्पन्न सरकार हमर स्थानीय तह हएँ , प्रदेश हए औ संघीय हए, तीनौ सरकार अभए जनताके बीचमे नयाँ प्रणालीसे काम कररहे हए । समस्या तिनौ सरकार मिलके समाधान करन, जनताके दौ बचन पुरो करन पडैगो बताइ ।’
यद्यपि प्रदेशको भूमिका उतनो ना हए कहिके बताइ तहु फिर साझा अधिकारके ताँहि कानुन बनानपेति स्थानीय औ प्रदेश सरकारके विच समन्वय ना हुइपानसे समस्या हुइजात हए ।
और मुख्यमन्त्री भट्ट कहि पहिले हानि पहुँचके आधारमे, कहिसुनके या आर्थिक लैदैके अधारमे जग्गा ना पामंगे बताइहएँ । मुख्यमन्त्री कहि पहिलेसे औ जद्घि निगरानी होवैगी निरो तह होेनसे कोइ करन चाहै्गो तहु फिर बो सम्भव ना हुइपएहए बताइ ।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगके अध्यक्ष देवी प्रसाद ज्ञवाली भूमि सम्बन्धी समस्या तिनौ तहके सरकारको साझा समस्य होनके कारणसे हरहालमे जा समस्या समाधान कर देर ना करनकि बात कहिहएँ । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान करन तीनौ सरकारको काम होनसे अध्यक्ष ज्ञवाली कहि सहभूमिका, सहकार्य औ समन्वय से जा समस्या समाधान रनमे जोड हएँ ।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग देशमे १६३ से जद्घि स्थानीय तहमे सुकुम्बासी, भूमिहिनको समस्या समाधानके ताँहि हस्ताक्षर करन बताइहए । इतय सुदूरपश्चिम प्रेदशमे धनगढी उपमहानगरपालिका, टीकापुर नगरपालिका, गौरीगंगा नगरपालिका, लम्कीचुहा नगरपालिका, कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका लगायत स्थानीय तहमे भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानके ताँहि हस्ताक्षर हुइरहो हए ।