कैलाली । सुदुरपश्चिम प्रदेश सभाबाट मिति २०८१।५।४ गते पारीत भएको सुदुरपश्चिम प्रदेश निजामति सेवा ऐन २०७९ (संशोधन सहित) पारीत भएको थारु/राना थारुहरुको समावेशी सिद्धान्त तथा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को जनसंख्या अनुसार सम्वोधन नभएको सन्दर्भमा माननीय मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा बार्ता एवंम छलफलबाट सहमती भएको छ ।
सुदुरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष श्री गणेश बहादुर विश्वकर्मा ज्यूको संयोजकत्वमा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस, ने.क.पा. (एमाले), ने.क.पा. (माओवादी) केन्द्र, नागरीक उन्मुक्ती, एकिकृत समाजवादी, रा.प्र.पा. संसदिय दलबाट १/१ जना गरी ६ जना सदस्यहरु, थारु/रानाथारु समाजबाट १/१ गरी दुईजना सदस्यहरु, (निर्णायक भुमीका नरहने गरी समितिको कामकाजका लागी संयोजकले १ जना सदस्य सचिव तोक्ने गरी) सहीत जम्मा ९ सदस्य सुझाव समिति गठन गर्ने ।
समितिले पूर्णता पाएको मितिले १५ दिन भित्र प्रतिवेदन सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई बुझाउने निर्णय गरिएको छ ।
