धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थापनाको नौ वर्षमा सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानी र सहरी पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरेको छ। तर निर्माण भएका पूर्वाधारको उपलब्धिसँगै अधुरा र समस्याग्रस्त आयोजनाको संख्या पनि उल्लेख्य देखिएको छ।
प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०८२/८३ सम्मको स्थिति पत्रअनुसार प्रदेशमा यो अवधिमा ४ हजार ६ सय ४५ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ। त्यसमध्ये १ हजार १६ किलोमिटर कालोपत्रे, १ हजार ५ सय ८४ किलोमिटर ग्राभेल र २ हजार ४५ किलोमिटर कच्ची सडक छन्।
यस्तै, नौ वर्षमा ११० वटा पुल निर्माण भएका छन्। तीमध्ये ६९ वटा सडक मोटरेबल पुल र ४१ वटा झोलुङ्गे पुल रहेका छन्।
पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले ८८ अर्ब ७३ करोड ४० लाख ८३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा ६४ अर्ब ७९ करोड ४३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ७३.०२ प्रतिशत रहेको छ।
तर पूर्वाधार निर्माणको गति र गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने अवस्था पनि देखिएको छ। मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका १९३ बहुवर्षीय आयोजनामध्ये १२९ वटाको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम छ। त्यसमध्ये ३१ आयोजना निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती तथा विभिन्न प्राविधिक समस्याका कारण रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन्।
खानेपानीतर्फ पनि प्रदेशको लगानीअनुसार उपलब्धि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले लगानी गरेका करिब १ हजार १५० खानेपानी आयोजना अझै अधुरा छन्। यद्यपि नौ वर्षको अवधिमा १ हजार ४४८ खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरी ५ लाख ७१ हजार ८५ जनालाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याइएको छ।
सिँचाइतर्फ सतह सिँचाइबाट ३३ हजार २४६ हेक्टर र भूमिगत सिँचाइबाट ४ हजार ९६५ हेक्टर क्षेत्रफल लाभान्वित भएको छ। नदी नियन्त्रणका लागि ५२० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरी ५ हजार २५ हेक्टर जग्गा उकास गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेश गौरवका आयोजनामा भने कतिपयको प्रगति उत्साहजनक छ। दैजी–जोगबुढा–पोखरा–ढुङ्गाड, सतबाँझ–श्रीभावर–हाट–दार्चुला, पातिहाल्ना–तल्कोट–सैपाल–हुम्ला तथा चिसापानी–जंगलघाट–बडीमालिका सडकका केही खण्डको भौतिक प्रगति १०० प्रतिशत पुगेको छ। तर खलंगा–खार–देथला–परिवगड–खण्डेश्वरी सडकका केही खण्डको प्रगति भने ५.५ प्रतिशतसम्म सीमित छ।
मन्त्रालयले भौगोलिक विकटता, पहिरो, कडा चट्टान, डिजाइन परिवर्तन, अत्यधिक साना आयोजना तथा पर्याप्त बजेट अभावलाई प्रमुख चुनौती मानेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै करिब ८ हजार साना आयोजना रहेकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
अब भने अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने रणनीति अघि सारिएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री ओमविक्रम भाटले बताएका छन्। उनका अनुसार आयोजनालाई ‘आयोजना जीवन चक्र’ अवधारणाअनुसार अघि बढाउँदै प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश सहायक मार्ग र विशेष उद्देश्यका सडकलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
मन्त्री भाटले कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएका खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्ने, नदी नियन्त्रणलाई कृषि र जग्गा उकाससँग जोड्ने तथा मुख्य राजमार्ग र सहरी सडकमा ट्राफिक बत्ती, सडक संकेत र सीसीटीभीलगायत प्रविधि जडान गर्ने योजना रहेको बताएका छन्।
प्रदेश सरकारले अब नयाँ आयोजना थप्नुभन्दा अधुरा आयोजना पूरा गर्ने र पूर्वाधारलाई उत्पादनसँग जोड्ने रणनीति अघि बढाउने संकेत गरेको छ। यसले प्रदेशको पूर्वाधार विकासमा ‘निर्माणको संख्या’ भन्दा ‘सम्पन्न आयोजना र त्यसबाट हुने प्रत्यक्ष लाभ’लाई प्राथमिकतामा राख्ने चुनौती थपिएको छ।
