राष्ट्रियताको रक्षा अँसमा हैन पूर्णतामा गरौं

राष्ट्रियताको रक्षा अँसमा हैन पूर्णतामा गरौं

डिल्लीराज जोशी (डि.सर.)
राजनितीशास्त्री

धनगढी,३ जेठ ।

२०७७ बैशाक २६ गते शुक्रबार कालापानी, दार्चुलाको ब्यास गाउँपालीका, लिपुलेक हुदै तिब्बतको मानसरोबर जाने करिब ७२ किलोमिटर ब्यापारीक तथा धार्मिक मार्गको भिडियो कन्फे्रन्स बाट भारतिय रक्षामन्त्री राजनाथ सिँले उद्घाटन गरेको भारतिय सँचारमाध्यम बाट जानकारी प्राप्त भएपछि पुनः एकपटक नेपालीहरुको दिल दिमाग नरामै सँग हल्लाई दिएको छ । सन २००५ बाट निर्माण सुरु गरी अहिले उद्धाटन भएको घटनाले हरेक नेपालीलाई स्तब्ध बनाई दिएको छ ।
अँग्रेज भारत, नया भारत, काँग्रेस भारत हुदै जनतापार्टीको मोदी भारतसम्म आईपुग्दा नेपाललाई हेप्ने र चेप्ने भारतिय कुकृत्य निरन्तर छ रोकिएको छैन । पछिल्लो पटक सन १९९६ मा पनि अटलविहारी वाचपेयीका पालामा कालापानी समस्या उत्कर्षमा पुगेको थियो । २०७६ साल कार्तिक १६ गते (२०१९ नोभेम्बर २) भारतले आफ्नो नया राजनीतिक नक्सामा भारतिय सिमासँग जोडिएका नेपालको पश्चिम उत्तर क्षेत्रका कुटी नावी गुन्जी कालापानी लिपुलेक टिङ्कर भन्ज्याङ्ग, लिम्पियाधुरा लगायत करिब ४०० बर्ग किलोमिटर नेपाली भूमी समेटेर नक्सा सार्बजनिक गरेदेखि नेपालमा आक्रोस बढ्दै गएको छ । १८१६ को अँग्रेज सँगको सुगौली सन्धीका बुदाहरुले (कुटी याङ्दी) काली नदी पूर्बको सबै भूमि नेपालको भएको पुष्टि गर्दछ । अहिले सिमा विबादसँगै नेपाल भारत सम्बन्ध थप जटिल बन्न पुगेको मात्र छैन, नेपालमा नागरिकस्तरमा भारत बिरोधी भाबना तिब्र बन्दै आएको छ, बिरोध उचाइमा पुग्यो र मुद्दालाई नेपालले अन्तर्राष्टियकरण गर्यो भने नेपाल भन्दा बढी भारतमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने छ भन्ने भारतले राम्ररी बुझनु पदर्छ ।
भारतले छिमेकी बँगलादेश श्रीलँका, पाकिस्तान, भुटान, नेपालको सिमा किचलो र अतिक्रमण तथा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्दैै आएको हँुदा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उसको छवी कमजोर हुन सक्छ । नेपालीभूमिमा लिपुलेक देखि ब्यासहुदै मानसरोबर जाने बाटो निर्माणको बर्तमान घटना भारतिय बिस्तारबादी सृङ्खलाको एक कडि मात्र हो यो एक उपघटना मात्र हो । त्यहि सृङ्खला अन्तरगत भारतबाट निरन्तर हाम्रो राष्ट्रियता तथा सार्बभौमिकतामा आक्रमण हुदै आयको छ ।
अहिले प्रशङ्ग लिम्पियाधुरा लिपुलेक हुदै मानसरोबर जाने बाटो निर्माणको हो, ६ दशक भन्दा बढी समय देखि कालापानीमा भारतले सेना राखदै आयको छ तिनैसेनाहरुको पृष्ठभूमिमा यो बाटो निर्माणहुदै आएको थियो , यो जगजाहेर थियो यो कुनै नया नौलो हस्तक्षेप र मुद्दा हैन । भारतको नियत खराब थियो, नक्समा नेपालीभूमि हाल्यो, नेपालको जमिन मिच्यो,सेना राख्यो, बाटो बनायो, उद्घाटन गर्यो,उद्घाटन गरेको सामाचार प्रशारण गरयो तर उसले यतिगर्दा सम्म नेपाल के हेरेर बसेको थियो ? यति सम्बेदनशील विषको सूचना जानकारी सम्म नहुनु हदैसम्मको गैरजिम्मेवारी पनाहो हो ।
नेपालमा गुप्तचर, अनुसन्धान, खुपिया सँस्थाहरुछन पुलिसप्रहरी छन्, शसस्त्र प्रहरी र सेनाहरुछन, यी सबैसँस्थाका आआफ्ना गुप्तचरहरछन्, प्रराष्ट्र मन्त्रालय छ, गृह मन्त्रालय छ, प्रशासन छ, विज्ञ समुह छ, तर भारतिय सँचार माध्यमबाट प्रशारण भएपछि मात्र भूमि मिचिएको, नक्सा सार्बजनिक गरेको, बाटो निर्माण भएको सरकारलाई थाहाहुन्छ, जनतालाई थाहाहुन्छ यो भन्दा लाजमर्दो कुरा अरु केहि हुन सक्छ ? सित्तैमा राष्ट्रको ढुकुटी रित्याएर सिध्याएर राष्ट्रिय हितमा काम गर्न नचाहने नसक्ने सम्बद्ध ब्यत्तिहरुलाई सँस्थाहरुलाई देशले किन पालिरहनुपर्ने ? के तिनिहरुको काम मलामी ,सलामी र गुलामी गर्ने मात्र हो ? यो साधारण जनताको आरोप हो, यी नागरिकका प्रश्नहरुहुन जसले खुनपसिनाको कमाई देशका लागि राज्यकोषमा जमा गर्दछन् । आफ्नो देशको अखण्डता मिचियको पनि भारतकै सँचारमाध्यम बाट पत्ता पाउुनु पर्ने यो कस्तो बिडम्बना हो? लाज लज्जाको पनि त हद हुन्छ नी । विगतदेखि अहिलेसम्मका सरकारहरुद्धारा समेत अनदेखा गरेको, बुझ पचाएको, बेवास्ता गरिएको, कमजोर कुटनीति र दब्बु सँस्कृति र परनिर्भरताका कारण पनि राष्ट्रियता सार्बभौमिकता अखण्डता माथि आकर्मण हुदैआएको र भैरहेको छ त्यसैले आन्तरिक अबस्था र ब्यबस्थाको सुधारको माग पनि यो प्रस्थितिले गरेको छ ।
अर्कोतिर राष्टिय हित सुरक्षा स्वार्थ र त्यहा रहेका नेपाली जनताको हितका लागि दिल्लीमा नेपाली राजदुताबासको स्थापना गरिएको छ । त्यहा राजदुत छन् उनीसँग सेना पुलिस खुपिया गुप्तचर साना ठूला सयौ कर्मचारी छन् सयौको तामझाम छ, तिनका लागि नागरिकको खुनपसिनाको अरबौरुपया खर्चिन्छ । न आपत बिपद पर्दा भारतमा रहेका नेपालीनागरिकको सुखदुख,सुरक्षामा चासो दिन्छ न त राष्ट्रियहित र सिमा सुरक्षामा तथा सुरक्षासम्बन्धि सूचनामा नै चासो र चिन्ता राख्दछ न त राष्ट स्वार्थमा कामगर्न सक्दछ भने त्यस्तो गोबरगणेश र त्यसको फौज फकडको आबस्यकता किनपरेको हो ? भन्ने प्रश्न सर्बत्र उठेको छ । के त्यो सँस्था कसैको भोजभतेरमा सहभागी हुन वा भारतिय शासकहरुको दर्शनविलासी बन्न पठाइएको हो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ , होइन भने नेपाली भूमिमिचेर बाटो निर्माणभै उद्घाटन हुदा सिमा मिचिदैगर्दा सम्म राजदुताबास बाट नेपालसरकारलाई सूचना किन भएन ? वा सूचना भएको थियो भने नेपाल सरकारले उद्घाटनको सँचारमाध्यमबाट आएको सामाचार पछि मात्र २०७७ बैशाख २७ गते किन चासो राख्यो, सरकार कहा थियो ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविकरुपमा उठ्छ ? यो सर्बाधिक गम्भिर बिषय हो । यदि राजदुताबासबाट जानकारी नआएको हो भने देशहितमा कामगर्न नसक्ने नाममात्रका सँस्था वा ब्यक्तिहरुलाई यस्तो बेलामा जिम्मोरीमा राखिराख्नको औचित्य पुष्ठि हुदैन
नेपाल स्वतन्त्र र सार्बभौमसम्पन्न राष्ट्र रहदै आएको छ यो स्वयम आत्मानुभूति गरी अक्षुण राखिराख्ने विषय हो । हाम्रो राष्ट्र सार्बभौम भएरनै सँयेक्त राष्ट सँघ देखि बिभिन्न सँघसँस्थाको सदस्यता र बिभिन्न देश सँग दैत्य सम्बन्ध कायम राख्दै आयको छ त्यसकारण यू.एन. वा अन्तर्राष्ट्रय अदालत हेग वा अरुकुनै सँस्था वा देशले भारतलाई बढी महत्व र नेपाललाई कम महत्व दिनपर्ने कुनैकारण छैन । अतः अब नेपालले दुईपक्षिय, बहुपक्षिय, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रिय, सम्बन्ध तथा एैतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा अन्तर्राष्«िटय कानुनी माध्यम बाट आफ्नोभूमीको एकएक इन्च जमिनको रक्षार्थ उभिनुपर्ने घडी सरकार सामु आईसकेकोछ ।
कुनैे पनि राष्ट्रको राष्ट्रियता तथा सार्बभौमिकताको आकार क्षेत्रफल सम्पन्नता, जनसाख्या सँग तुलना हुदैन । स्वाधिनता सार्वभौमिकता सानो ठूलो, धनी गरिब, बलियो वा कमजोर, विकसित वा अविकसित हुदैन त्यसैले नेपालको सार्वभौमिकता पनि सबै सरह अखण्डित, अटल सत्य , बलियो , ठूलो छ । नेपाल कहिलै कसैको उपनिबेस, दास बनेको र झुकेको इतिहास नभएकोले हाम्रो सार्वभौमिकता अरुभन्दा झन विशिष्ट छ । आफ्नो देश सबैलाई प्यारो हुन्छ, नेपालीलाई पनि देशको माटोको कणकण प्यारो छ । नेपाली निहत्य छन् भनेर सार्बभौमिकतामा धावा बोल्ने र हाम्रो संयमता , धैर्यताको परीक्षा लिने उपहास गर्ने दुष्टता, कुचेष्टा र धृष्टता कसैबाट गरिनु हुदैन, नहोस् ।
सन १९७० मा भारतीय उत्तरी चेकपोष्टहरु हटाउदा यथाबत रहेको हटाउन नसकिएको नचाहेको टिंकर कालापानी चेक पोष्ट अथवा १९५० को सन्धि पश्चात राखिएको भारतीय सैनिक क्याम्प र त्यसको बिस्तारको परिणाम हो । यसबिचमा नेपाल भारत र चीनको त्रीपक्षिय सिमाक्ष्ोत्रको नेपालको जमिनमा सन २०१५ मे १५ मा भारत र चीनको दूईपक्षिय धार्मिक तथा ब्यापारिक सम्झौता भए पछि र भारतमा चीलियाब्यापार बढे यता भारत झन उदण्ड र उग्रभएर नेपाली सिमा अतिक्रमण गर्दै आएको छ ,यो घटनालाई हेर्दा चीन समेत दोषी र कारक देखिन्छ त्यसकारण चीनसँग पनि यससम्बन्धमा यथासिघ्र बार्ता गर्नु आबस्यक देखिन्छ ।
घटनागतरुपमा भारतको विरोधमा पटकपटक नेपालका सडकहरु तात्छन ,उत्तेजित हुन्छन् र सेलाउछन् । अब अति भो बिरोधलाई सिजनल् नबनाऊँ, सेलाउन नदिऊँ , उत्तेजना र बिरोधलाई बढाउदै लैजाउँ र राष्टियताको रक्षा अँशमा हैन पूर्णतामा गरी निष्कर्शमा पुर्याउँ जसले गर्दा नेपाल सरकार, भारत, चीन र विश्व जगतलाई दबाब र दायीत्व सृजना होस । हँकङ्ग चीनबाट टुट्टयाउन सकिन्छ भने नेपालको आफ्नै भूमि किन फिर्ता गर्न सकिदैन ?
नेपालीहरुले एकस्वरले भन्नुपर्छ ‘ कालापानी क्षेत्रबाट भारतले फर्कनु पर्छ, नक्सा सच्याउनु पर्छ, भौतिक सँरचना लगायत बाटोनिमार्ण र अतिक्रमि भूमि फिर्तागर्नु पर्छ । नेपाल कास्मिर वा लद्दाख हैन, त्यसैले भारतले कालापानीबाट सेना हटाउनु पर्छ र नेपालमाथिको अतिक्रण र ज्यादती अबिलम्ब रोक्नु पर्छ । यसका लागि नेपाल सरकारले तत्काल कुटनीतिक पहल देखि सबै बिकल्पहरुमा पहलकदमि लिनु पर्छ यो नेपाली नागरिकको माग हो । सरकार मौसमि पटके वा आँसिक र खुद्रे कार्यमा नलागि सिङ्गो कालापानी समस्या र दार्चुला,कञ्चनपुर, सुस्तामहेसपुर हुदै ताप्लेजुङ्ग सम्मको भारत सँग जोडिएको १८८० किमि को सिमाका २७ जिल्लाको सबै अतिक्रमित र ९६१ स्थानमा मिचिएको भूमि र गायब पारिएका १६२७ सिमास्तम्भ सहित सोलो डोलो समस्या सामाधानमा सबै बिकल्पको उपयोग गर्दै निर्णयक पहलमा लाग्नु पर्छ । तीन करोड नेपाली भनिरहेकाछन् , प्रधानमन्त्री ज्यु देश बचाउनुहोस् खुट्टा नकमाउनुहोस् जनता तपाईको साथमा छन् ।
राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति बनाई भारतसँगको सधैको किचलो सबै मिलेर किनारा लगाउनु आज नेपाली राजनीतिक दलहहरुको पनि जिम्मेवारी हो । यसलाई सामाजिक खपत र खस्खस् को विषय नबनाउँ, यो आत्म स्वाभिमानको विषय हो, यो समय सबैका लागि बिगतको प्रायश्चित गर्ने अबसर हो किनकि २००८ सालदेखि २०७७ सम्म कुनै न कुनै रुपमा प्राय सर्बै राजनीतिकसँस्था दल, नेतृत्व सरकारमा रहदै आएको र कोही सरकार प्रमुख नै भैसकेको ब्यक्ति अहिले पनि छन् अतः तुष्टिकरणको राजनीति गर्नु भन्दा राष्ट्रिय एकताको राजनीतिबाट सिमा बचाउनु राष्ट्र बचाउनु र आफ्नो भूमि फिर्ता लिनु अहिले सबैको साझा कर्तब्य हुनु पर्दछ । सबैले एक स्वरमा भन्नु पदर्छ, “इन्डिया गो ब्याक फ्रम नेपाल” ।
सिमाक्षेत्रमा तारबार, राज्यको उपश्थिति, सिमाको रेखदेख तथा सुरक्षा चासो नराख्नु , सुरक्षा उपश्थििति नगराउनु आत्मनिर्भर बजेट योजना कार्यक्रम नल्याउनु हाम्रो कमजोरी पनि त हो नी । भारतले ताप्लेजुँग, इलाम देखि कँचनपुर, दार्चुल्ला सम्म सिमाक्षेत्रमा ५३० भन्दा बढी एसएसबि का पोष्ट,४५ हजारभन्दा बढी अर्धसेना, सेना एसएसबि तैनाथ गरेको छ जबकि नेपालले शसस्त्र प्रहरीको सिमा सुरक्षाबल अहिले करिब ४० देखि४५ सम्म मात्र सुरक्षा पोष्ट रहेको भनिन्छ । भारतिय सुरक्षाकर्मि सिमानामै बस्छन् हाम्रो सुरक्षानिकाय सदरमुकाम राजधानी वा सहरीक्षेत्रमा बस्छन् । ब्यास १ छाङरुमा आजभोली बि.ओ.पी. राख्ने तयारी सरकार बल्ल गर्दै छ ।
आफ्नो भूमिको रक्ष्यार्थ आवाज उठाउने नेपाली नागरिकहरुलाई बिनाकारण सिमाक्षेत्रमा एसएसवीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बिपरित पिट्दा लखेट्दा र मार्दा समेत हाम्रो शुरक्षानिकायको कुनै उपस्थिति र प्रतिकृया देखिदैन, कँचनपुरमा गोविन्द गौतम मारिदा यस्तै भयो किनहुन्छ यस्तो ? अब यसबारे नसोचे कहिले शोच्ने ? डराउ विकाउ दब्बु कुटनीति र ढोंगी राष्ट्रबादको हैन आत्मनिर्भर स्वाभामानी देशहितमा बलियो र सन्तुलित कुटनीतिको प्रस्थान विन्दु खोज्नु रोज्नु पर्दछ ।
भूगोलविद, सिमाविद तथा इतिहासविदहरुले तथ्यहरु खोजौ, सबुतप्रमाण जुटाउँ सार्बजनिक गरौं र प्रस्तुत गरौ । किस्तामा कालापानी क्षेत्र मात्र हैन यस बखत सिँगो सिमा अध्ययनगरी प्रमाणका आधारमा आफ्नो भूमि दाविगर्ने, प्राप्तगर्ने, छुट्याउने, सिमाँकनगर्ने र तारबार गरी सुरक्ष्यार्थ सुरक्षा क्याम्पहरु वा बिओपीहरु स्थापनागर्ने तहसम्मको निर्णयमा पुग्नुपर्छ ।,
यदि रगत दुषित छैन, राष्ट्रियभावमा खोटछैन भने यो बेला हामी कदापी चुक्नु र झुक्नु हुदैन, यो अवसरलाई गुमाउनुहुदैन । सरकार तथा जनस्तर बाट सबै प्रयत्नहरु गर्नु पर्छ त्यसमा दुई पक्षिय बहुपक्षिय बार्ता, कुटनीतिक पहल, अन्तर्राष्टिय सँगठनहरुमा पैरवी ,अन्तर्राष्टिय कानुन÷अदालत हेगको उपयोग ,जनदबाद, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आब्हान लगायत अन्य अभ्यासहरु सरकारले तत्काल अगाडी बढाउन आबस्यक छ । यसको अगुवाई गर्नु सार्बभौमसत्ताको आधिकारिक प्रतिनिधि भएकोले बर्तमान सरकारको कर्तब्य हो उँ अगाडी बढोस ।
अब छोराछा्रीको छात्रबृत्तिमा बिक्रि नहौ, चुनाब जित्न प्रभूको श्रणमा नजाउँ, जनतामा विस्वास गरौं, मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुन लम्पसार नपरौ ,मालिकको थोरै दानापानी थाप्न छोडौ , विदेशभ्रमण र सुखशयलका लागि झोला नथापौ ,बर्तमानमा अकुतसम्पत्ति कमाउन र पेन्सनपछिको खर्चपानी चलाउन बिक्रि नहौ, देशका गोप्य सूचना नबेचौ कुटनीति आफैबलियो हुन्छ देश आफै बलियो हुन्छ , नागरिक इमान्दार भए नेतानैतिकबान भए, कर्मचारी प्रहरी सेना कर्तब्यनिष्ट भए बल् प्राप्त हुन्छ बलले विजय प्राप्त हुन्छ । अहिलेको हाम्रो विजय भनेको ताप्लेजुँग देखि कालापानी सम्मको गुमेको सम्पूर्ण भूमि फिर्तालिन सक्नु हो र हामीसबै त्यहि अभियानमा लागौ । “ज्यूदै मर्यो त्यो जसले विस्र्यो देशको माटो”….।

सेयर कर दियो ।
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

विज्ञापन