लेखक , संपादक ।
नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक सामाजिक संरचनामा आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान, प्रतिनिधित्व र अधिकारको प्रश्न निरन्तर बहसको विषय रहँदै आएको छ। रानाथारू समुदायलाई नेपाल सरकारले वि.सं. २०७६ माघ २० गते ६०औँ आदिवासी जनजातिका रूपमा सूचीकृत गरेपछि यस समुदायको पृथक् पहिचान संवैधानिक रूपमा स्थापित भएको छ। तर, थारू आयोगसँग रानाथारू समुदायको सम्बन्ध, प्रतिनिधित्व तथा अधिकारका विषयमा अझै पनि विभिन्न धारणा र विवाद विद्यमान छन्।
यो लेख रानाथारू समुदायको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, थारू शब्दको उत्पत्ति, आदिवासी जनजाति सूचीकरणको प्रक्रिया, संवैधानिक आयोगहरूको उद्देश्य तथा थारू आयोगमा रानाथारू समुदायको सहभागितासम्बन्धी बहसको विश्लेषण प्रस्तुत गर्दछ।
१. थारू शब्दको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
“थारू” शब्दको उत्पत्तिबारे विद्वानहरूबीच एकमत पाइँदैन। यसको उत्पत्तिबारे विभिन्न ऐतिहासिक तथा भाषिक मतहरू रहेका छन्।
उपलब्ध ऐतिहासिक अभिलेखअनुसार वि.सं. १३९३ तिर राजा पुण्य मल्लको ताम्रपत्रमा दाङ क्षेत्र र त्यहाँ बसोबास गर्ने थारू समुदायसम्बन्धी उल्लेख भेटिन्छ। यस आधारमा कम्तीमा १४औँ शताब्दीदेखि “थारू” शब्द लिखित रूपमा प्रयोग भएको देखिन्छ।
थारू शब्दको व्युत्पत्तिबारे मुख्यतः तीनवटा मत प्रचलित छन्–
- “थरुवा” अर्थात् स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने व्यक्तिबाट “थारू” शब्द बनेको।
- “तरू” (तराई वा भिजेको भूभाग) बाट “तरूहुवा–थरूवा–थारू” हुँदै विकसित भएको।
- “ठहरे” (स्थायी रूपमा बसेका) भन्ने शब्दको अपभ्रंशबाट विकसित भएको।
यी मतहरू पूर्ण रूपमा प्रमाणित नभए पनि अधिकांश व्याख्याले थारू शब्दलाई कुनै निश्चित जातिभन्दा पनि तराई भूभागका पुराना बासिन्दासँग जोडेर हेर्ने प्रयास गरेका छन्।
२. भूगोल, पहिचान र नामकरण
इतिहासमा मानिसहरूलाई धेरैजसो उनीहरूको भूगोल, बसोबास वा पेशाका आधारमा चिनिने चलन थियो। आज पनि हामी “तरकारीवाला”, “अटोवाला”, “डडेल्धुरेली”, “पहाडी”, “मधेसी” जस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्छौं, जुन जातीयभन्दा बढी भौगोलिक वा सामाजिक पहिचानका सूचक हुन्।
रानाथारू समुदायभित्र पनि यस्तै अभ्यास पाइन्छ। पहाडबाट आएका सबै समुदायलाई “पहाडी” वा “खसिया” भनेर सम्बोधन गरिन्थ्यो भने दाङ क्षेत्रबाट आएका थारू समुदायलाई “डंगौरा” भनिन्थ्यो। यी नामहरू जातीय विभाजनभन्दा बढी भौगोलिक र सांस्कृतिक पहिचानसँग सम्बन्धित थिए।
यस दृष्टिले हेर्दा “थारू” शब्दको ऐतिहासिक प्रयोग व्यापक भूगोल र जीवनपद्धतिसँग सम्बन्धित रहेको तर्क पनि प्रस्तुत गरिन्छ।
३. रानाथारू समुदायको पृथ्क पहिचान
आदिवासी जनजाति भन्नाले कुनै भूभागका ऐतिहासिक मूलबासिन्दा, आफ्नै भाषा, संस्कृति, परम्परा, सामाजिक संरचना तथा सामूहिक पहिचान भएका समुदायलाई बुझिन्छ।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ अनुसार सुरुमा ५९ वटा आदिवासी जनजाति सूचीकृत गरिएका थिए।
रानाथारू समुदायले आफू अन्य थारू समुदायभन्दा भाषा, संस्कृति, सामाजिक संरचना तथा ऐतिहासिक पहिचानका आधारमा फरक रहेको दाबी गर्दै पृथक् सूचीकरणको माग गरेको थियो।
यस मागको अध्ययन गर्न नेपाल सरकारले वि.सं. २०६६ मा डा. ओम गुरुङको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्यो। कार्यदलले आदिवासी जनजाति पहिचानका लागि १२ वटा मापदण्ड निर्धारण गर्यो, जसमा समुदायको आत्मपहिचान, मातृभाषा, ऐतिहासिक बसोबास, संस्कृति, परम्परागत संस्था, मौखिक वा लिखित इतिहास, सामूहिक चेतना, भूमिसँगको सम्बन्ध लगायतका आधारहरू समावेश थिए।
अध्ययन तथा सिफारिसपछि नेपाल सरकारले मिति २०७६ माघ २० गते रानाथारू समुदायलाई नेपालका ६०औँ आदिवासी जनजातिका रूपमा सूचीकृत गर्यो।
त्यसपछि–
- रानाथारू भाषा पनि आधिकारिक रूपमा सूचीकृत भयो।
- राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा रानाथारू छुट्टै जातीय समूहका रूपमा गणना गरियो।
यसले रानाथारू समुदायको पृथक् कानुनी तथा प्रशासनिक पहिचान स्थापित गरिदियो।
४. नेपालको संवैधानिक आयोग प्रणाली
नेपालको संविधान २०७२ ले विभिन्न समुदायका अधिकार संरक्षणका लागि संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था गरेको छ।
तीमध्ये सम्बन्धित आयोगहरू हुन्–
- राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति आयोग
- थारू आयोग
- मधेसी आयोग
- दलित आयोग
- महिला आयोग
- मुस्लिम आयोग
- समावेशी आयोग आदि।
यी आयोगहरूको उद्देश्य कुनै समुदायको इतिहास, भाषा, संस्कृति, अधिकार, नीति तथा प्रतिनिधित्वका विषयमा अध्ययन, सिफारिस, अनुगमन र सरकारलाई परामर्श प्रदान गर्नु हो।
५. राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति आयोग र थारू आयोग
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति आयोगले नेपालका सूचीकृत सबै आदिवासी जनजातिको अधिकार संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।
अर्कोतर्फ, संविधानको धारा २६३ अन्तर्गत गठन गरिएको थारू आयोगले थारू समुदायको भाषा, संस्कृति, इतिहास, अधिकार तथा विकाससम्बन्धी विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र सरकारलाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको छ।
दुवै आयोगको उद्देश्य अधिकार संरक्षण भए पनि कार्यक्षेत्र फरक–फरक छ।
६. थारू आयोगमा रानाथारूको सहभागितासम्बन्धी बहस
मुख्य विवादको विषय यही हो।
रानाथारू समुदाय अलग आदिवासी जनजातिका रूपमा सूचीकृत भइसकेपछि पनि उनीहरू ऐतिहासिक, भाषिक तथा सांस्कृतिक रूपमा थारू सभ्यताको व्यापक परिवेशभित्र पर्छन् कि पर्दैनन् भन्ने प्रश्नमा फरक–फरक धारणा देखिन्छ।
एक धारणा अनुसार—
- रानाथारू अलग जाति भएकाले उनीहरूको प्रतिनिधित्व राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति आयोगमार्फत सुनिश्चित हुनुपर्छ।
- थारू आयोग मूलतः थारू समुदायका लागि भएकाले अलग सूचीकृत समुदायको सहभागिताबारे पुनर्विचार आवश्यक छ।
अर्को धारणा अनुसार—
- “थारू” कुनै एउटै जाति मात्र होइन, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक क्लस्टर हो।
- डंगौरा, रानाथारू, कठरिया, चितवनिया लगायतका विविध समुदाय यही सांस्कृतिक परिवारभित्र पर्छन्।
- त्यसैले थारू आयोग सबै थारू समुदायको साझा आयोग हुनुपर्छ।
यस दृष्टिकोणले आयोगलाई एउटा “साझा छाता” वा “साझा मञ्च” का रूपमा हेर्छ।
७. प्रतिनिधित्वको प्रश्न
रानाथारू समुदायका केही अगुवा तथा बुद्धिजीवीहरूको भनाइ अनुसार उनीहरू आफ्नो पृथक् जातीय तथा भाषिक पहिचान कायम राख्दै थारू आयोगमा पनि समान सहभागिता चाहन्छन्।
उनीहरूको मुख्य तर्कहरू यस्ता छन्–
- पृथक् सूचीकरणले ऐतिहासिक उपलब्धिलाई खारेज गर्नु हुँदैन।
- थारू आयोग कुनै एक समूहको मात्र होइन, सम्पूर्ण थारू समुदायको साझा संस्था हुनुपर्छ।
- आयोगभित्र सबै उपसमुदायको समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ।
- पृथक् पहिचान र साझा आयोगबीच विरोधाभास देखिनु आवश्यक छैन।
अर्कोतर्फ, केही संस्थाहरूले पृथक् सूचीकरण भएपछि अधिकार पनि पृथक् आयोगमार्फत खोज्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
यही विषयले अहिले बहसको रूप लिएको देखिन्छ।
८. समावेशी आयोगको अवधारणा
नेपालको संविधानको मूल भावना समावेशी लोकतन्त्र हो।
यस आधारमा कुनै आयोगले सम्बन्धित समुदायभित्रका सबै विविधतालाई समेट्न सके मात्र त्यसको औचित्य र प्रभावकारिता बलियो हुन्छ।
यदि थारू आयोगले ऐतिहासिक रूपमा थारू सांस्कृतिक परिवेशभित्र रहेका विविध समुदायलाई समान रूपमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ भने आयोग अझ समावेशी बन्न सक्छ।
यसका लागि–
- प्रतिनिधित्वको स्पष्ट मापदण्ड,
- सहभागितामूलक संरचना,
- सबै उपसमुदायबीच संवाद,
- ऐतिहासिक पहिचानप्रति सम्मान,
- तथा संवैधानिक अधिकारप्रति समान व्यवहार आवश्यक देखिन्छ।
निष्कर्ष
रानाथारू समुदाय आज नेपालको संविधान र कानुनअनुसार पृथक् आदिवासी जनजातिका रूपमा स्थापित भइसकेको समुदाय हो। यस समुदायले भाषा, संस्कृति, सामाजिक संरचना तथा ऐतिहासिक पहिचानका आधारमा आफ्नो छुट्टै अस्तित्व स्थापित गरेको छ।
यद्यपि, ऐतिहासिक, भाषिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले रानाथारू समुदाय र व्यापक थारू समुदायबीच रहेको सम्बन्धलाई पनि पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न सकिँदैन। त्यसैले पृथक् जातीय पहिचान र साझा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई परस्पर विरोधी होइन, पूरक रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।
थारू आयोगको प्रभावकारिता त्यसबेला मात्र बढ्न सक्छ जब यसले आफूलाई कुनै एक उपसमुदायको संस्था नभई सम्पूर्ण थारू सांस्कृतिक परिवारसँग सम्बन्धित समुदायहरूको साझा संवैधानिक मञ्चका रूपमा विकास गर्न सक्छ।
यसका लागि सबै पक्षबीच निरन्तर संवाद, ऐतिहासिक तथ्यको सम्मान, संवैधानिक व्यवस्थाको पालन तथा समावेशी प्रतिनिधित्वको अभ्यास अपरिहार्य देखिन्छ। यिनै आधारमा मात्र थारू आयोग सबैका लागि समान रूपमा स्वीकार्य, समावेशी र प्रभावकारी संवैधानिक संस्थाका रूपमा स्थापित हुन सक्छ।
