आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ का लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा सुदूरपश्चिम कञ्चनपुर सीमावर्ती क्षेत्रका केही ठुला योजना समावेश गरिएका छैनन्। योजनासहित जिल्लामा वषौँदेखि विद्यमान सामाजिक समस्यासमेतलाई सम्बोधन गरिएको छैन।
जिल्लामा सञ्चालित केही ठुला योजनाका समावेश त परकै कुरा हो, नामसमेत उल्लेख गरिएको छैन। युद्धका क्रममा बन्द रहेको मझगाउँ विमानस्थलको स्तरोन्नति एवं सञ्चालन गर्न र छेला दैजी औद्योगिक क्षेत्र विस्तारका योजनाको नामसमेत बजेटमा समावेश गरिएकाे छैन।
२७ वर्षदेखि बन्द रहेको मझगाउँ विमानस्थल सुचारुका लागि ०७८सालदेखि कामकाज सुरु भए पनि अहिलेको बजेटले नामसमेत नलिएपछि स्थानीय निराश भएका छन्। बजेटमा मझगाउँ विमानस्थलको नामसमेत उल्लेख नभएपछि भीमदत्त नगरपालिका- १६का वडाध्यक्ष केशव विष्टले बन्द रहेको विमानस्थलमा सरकारले बजेट दिएर सञ्चालनको साटो नामसमेत उल्लेख नगरेपछि वर्तमान सरकारले मझगाउँ विमानस्थल सञ्चालनमा उदासीनता देखाएको आरोप लगाए।
संघीय सरकारले नै १चैत्र ०७२सालमा कञ्चनपुर बेदकोटमा छेला औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्ने निर्णयअनुरूप तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १०फागुन ०७७मा शिलान्यास गरेका थिए। उति वेला भोगााधिकारविनै शिलान्यास भएको भन्दै आलोचना भइरहको थियो। अहिले सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार विकासका लागि ६५करोड बजेट विनियोजन गरे पनि छेला औद्योगिक क्षेत्रको नामसमेत नदिएपछि स्थानीयसमेत निराश भएका छन्।
बेदकोट नगरपालिका- २का वडाध्यक्ष नरेशबहादुर सिंहले दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रमा बजेटदेखि नामैसमेत समावेश नहुने विषय दु:खद विषय भएको बताए। ‘वर्तमान सरकारसँग हामी जनप्रतिनिधिदेखिका जनताको ठुलो अपेक्षा थियो, तर बजेटले सम्बोधन नगरेपछि निरासामा परिणत भएको छ, ‘उनले भने, ‘यो सरासर सुदूरपश्चिमलाई हेप्ने प्रवृत्ति मात्रै हो।’
वडाध्यक्ष सिंहले दैजी औद्योगिक क्षेत्रको भोगाधिकार छैन, सम्पर्क कार्यालय मात्रै भएको अवस्थामा सरकारले यसलाई अघि बढाउनुको साटो बजेटसमेत विनियोजन नगर्दा आफूहरू दु:खित भएको बताए। दोधाराचाँदनीमा बन्न लागेको सुक्खा बन्दरगाहको एकीकृत सुरक्षाजाँच चौकी २ वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने भनिएको छ भने त्रिदेशीय नाका जोड्ने कञ्चनपुर ब्रम्हदेवदेखि उत्तर दार्चुला तिंकर सडकमा समेत उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरिएको छैन।
यसअघिका सरकारले महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणलाई राष्ट्रिय गाैरवकै आयोजनमा राखेको थियो, अहिलेको सरकारले महाकाली सिँचाइको क्षेत्र विस्तारका साथै महाकाली र रानी-जमराका लागि पाँच अर्ब १३करोड बजेट विनियोजनले कुन योजनमा कति स्पष्ट नपारिसकेको अवस्थामा भावी दिनमा योजनाबिच बजेटकै विषयमा द्वन्द्व बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
२५ वर्षअघि तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हाल निकुञ्ज)विस्तारका क्रममा विस्थापित आरक्षपीडितको अहिलेसम्म पुनर्स्थापना भएको छैन। आरक्षपीडित संघर्ष समिति कञ्चनपुरका अध्यक्ष मोतीराम डगौराले नयाँ दलको नयाँ सरकारले समेत आफूहरूको पीडा सम्बोधन गर्न नसकेको दुखेसो पोखेका छन्। उनले अहिलेको रास्वपा पनि विगतका पुराना पाटीजस्तै रहेको उनको बुझाइ छ।
