धनगढी ४ सावन । नेपाली काग्रेसका सभापति एंव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हरवा–चरवाको मुक्ति र उनीहरूको सम्पूर्ण ऋण खारेजीको घोषणाको नेपाली काग्रेसका महासमिती सदस्र्य एंव सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास राज्यमन्त्री टेक बहादुर र्रैका ले स्वागत एंव धन्यबाद ज्ञापन गर्नुभएको छ ।

सामाजिक विकास राज्यमन्त्री रैका ले प्रधानमन्त्री देउबाको ऐतिहासिक घोषणाबाट मुक्त भएका हरवा चरवा लाई बधाई तथा शुभकामना दिदै मुक्त हरवा चरवाको परिवारको अर्थिक,सामाजिक उन्नती ,मर्यादित जीवन सुनिश्चितताका लागि विशेष लक्षित कार्यक्रम संचालन र उचित पुर्नस्थापना गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभएको छ ।

सामाजिक विकास राज्यमन्त्री रैका ले नेपालमा दास प्रथाको अवशेषको रुपमा रहेको हरवा चरवा प्रथालाई सम्मानीय प्रधानमन्त्री ज्यू ले अन्त्यको घोषणा गरी हरवा चरवाको मुक्ति गर्नु आफैमा ऐतिहासिक घोषणा भएको बताउनु भयो । साथै उहाँले मुक्ति घोषणा गर्ने देउबा नेतृत्वको सरकार,मुक्ति अभियानमा सहयोग एंव सहकार्य गर्ने सम्पूर्ण राजनैतिक दल,

मुक्त कमैया,हलिया,कमलरी,हरवा चरवा बस्तुस्थिती अध्ययन समिती,अधिकारकर्मी,अभियन्ता, संचारकर्मी,नागरिक समाज सबैमा धन्यबाद ज्ञापन गर्नुभयो । विगतमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री देउबा ज्यू बाट नै कदमजको अवधारणा मार्फत नै कर्णाली,दलित,महिला जनजातीका,मुस्लीम,बादी समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम र मुक्त कमैया हलिया,कमलरी लगायत सिमान्तकृत समुदायको समग्र विकासका लागि ऐतिहासिक घोषणा र महत्वपूर्ण कार्यहरु भएका छन् राज्यमन्त्री रैका ले भन्नुभयो ।

सााउन २ गते कमैया मुक्तिको २२औँ वर्षको अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले सोमबार कमैया श्रम सम्बन्धी ऐन, २०५८ मार्फत् हरवाचरवा लगायत सबै किसिमका कमैया श्रमिक परिवारहरूको मुक्ति, असमान श्रम सम्बन्ध र शोषणयुक्त प्रथाको अन्त्य तथा ऋण मोचन गरिसकिएको र अझै पनि त्यस्तो प्रथाको अवशेष बाँकी रहेको भए ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । सरकारले २२ वर्षअघि नै कमैया मुक्तिको घोषणा गरे पनि तराईमा भने त्यस्तै प्रकृतिको हरवाचरवा प्रथा कायम रहेको एक प्रतिवेदनले देखाएको थियो ।

जसअनुसार मधेसका करिब एक लाख परिवार अहिले पनि हरवाचरवाको जीवन बाँच्न बाध्य छन् । हरवाचरवाहरूसँग आफ्नो जग्गा छैन । उनीहरूमध्ये अधिकांश साहुकै घरमा बस्छन् भने केहीले ऐलानी सार्वजनिक जग्गामा टहरो बनाएर बसेका छन् । हरवा चरवा मध्ये २७ प्रतिशत निजी उत्पादनले ३ महिना पनि खान पुग्दैन । २६ प्रतिशतको उत्पादनले ६ महिनाभन्दा बढी जीवन निर्वाह हुँदैन । यहाँ जमीन र खाद्यान्नका लागि समेत हरवाचरवा बस्नुपर्ने अवस्था छ ।

सरकारले २०६५ सालमा हलिया मुक्तिको घोषणा गर्दै १६ हजार ९५३ परिवारको ऋण खारेजी गरिदिएको थियो । त्यस्तै, ०५७ सालमा कमैया मुक्तिको घोषणा गरेर हजारौं कमैयालाई साहुको घरमा बँधुवा मजदुरका रुपमा काम गर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति दिएको थियो ।