सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहहरुमा कार्यरत स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रका कर्मचारीहरूको तहवृद्धि सम्बन्धी कानुनी विवादमा सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को कार्यान्वयनमा तत्काल रोक्न आदेश दिएको छ । अदालतले ऐनको दफा ९ को उपदफा (४) कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु र अवस्था यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । बझाङको छविसपाथिभेरा गाउँपालिका वडा नम्बर २ का दीपक बहादुर एडी लगायतका निवेदकहरूले ऐनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदकहरूको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती र अधिवक्ता नारायणप्रसाद पराजुलीले बहस गरेका थिए । सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासमा भएको हो । 

संघीय कानुनसँगको टकराव ।। 

सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइमा नै सुदूरपश्चिम प्रदेशको कानुनी व्यवस्था संघीय कानुनसँग टकराउने देखिएको उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अदालतले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ तथा समायोजन सम्बन्धी संघीय कानुनलाई उद्धृत गर्दै प्रदेशको व्यवस्था तिनको प्रतिकूल भएको ठहर गरेको छ । अन्तरिम आदेश सम्बन्धी छलफलका लागि साउन १८ गतेको मिति तोकिएको छ । यससँगै अदालतले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसहित सम्बन्धित सातवटै प्रतिवादी निकायहरूलाई म्यादभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सूचना म्यादसमेत जारी गरेको छ । 

विवादित प्रावधान र कर्मचारी असन्तुष्टि ।।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले २०८१ जेठमा पारित गरेको “सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाका सर्त सम्बन्धमा बनेको ऐन” को दफा ९ को उपदफा (४) विवादित बनेको थियो । यस प्रावधानअनुसार कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम संघिय स्वास्थ्य सेवा बाट स्थानिय तहमा समायोजन भएका चौथो,पाँचौ र छैटौं तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई जेष्ठता र शैक्षिक योग्यताको उचित मूल्यांकनबिना नै बढुवाको बाटो खुला गरिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । यसले लोक सेवा आयोगको गरिमा र योग्यता प्रणालीमाथि समेत प्रश्न उठाएको थियो । प्रदेश सरकारद्वारा ऐन कार्यान्वयन गरी केही स्थानीय तहले बढुवाको पत्र वितरण गरिसकेका थिए । तर, सो प्रक्रिया संविधानको समानताको हक र लोक सेवा आयोगको संवैधानिक भूमिका प्रतिकूल रहेको दाबी गर्दै रिट निवेदकहरूले ऐनको सो दफा ९(४) खारेजीको माग गरेका थिए । 

न्यायको जित भन्दै स्वागत ।। 

अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै प्रदेश सरकारले ऐनका विवादित प्रावधानहरूको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ । कर्मचारी, सरोकारवाला निकाय तथा रिट निवेदक पक्षले यस आदेशलाई योग्यता र निष्पक्षताको जितका रूपमा लिएका छन् । उनीहरूले अब कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवाला सहभागीता र संघीय कानुनसँग समन्वय अनिवार्य रहेको बताएका छन् । सर्वोच्चको आदेशले कर्मचारी वृत्ति विकासमा समान अवसर, लोक सेवा आयोगको गरिमा र संविधानमा प्रत्याभूत समानताको हक सुनिश्चित गर्ने दिशामा सकारात्मक संकेत दिएको टिप्पणी गरिएको छ ।