सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जारी गरेको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा ऐन’को कार्यान्वयनमा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश दिएको छ। यो आदेश, अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरूको जेष्ठता र शैक्षिक योग्यतालाई बेवास्ता गरी बढुवा गर्ने प्रावधान समावेश गरिएको भन्दै परेको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि आएको हो।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास, सेवाको स्थायित्व, र पदपूर्ति जस्ता विषयहरूमा अन्योलता सिर्जना भएको भन्दै लामो समयदेखि स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले ऐन जारी गर्न माग गर्दै आएका थिए।सुदूरपश्चिम बाहेक अन्य ६ वटा प्रदेशले स्थानीय सेवा ऐन जारी गरिसकेको अवस्थामा, यहाँको ढिलाइले कर्मचारीहरूमा असन्तुष्टि बढेको थियो। यही असन्तुष्टिका बीच प्रदेश सभाले २०८१ जेठमा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरेको थियो।

तर, ऐन जारी भएलगत्तै यसका केही प्रावधानहरू, विशेष गरी दफा ९ को उपदफा ४, विवादित बनेको थियो। उक्त दफामा अस्थायी र करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई स्थायी गर्ने र बढुवा गर्ने प्रक्रियामा जेष्ठता र शैक्षिक योग्यताको अवमूल्यन गरिएको आरोप लागेको थियो। यसले गर्दा लोक सेवा आयोगको निष्पक्षता र योग्यता प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठेको थियो।

यसै विवादित प्रावधानविरुद्ध नवराज अवस्थी लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। रिट निवेदकहरूले ऐनको उक्त प्रावधानले संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक र लोक सेवा आयोगको संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको जिकिर गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि ऐनको विवादित दफा कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतको यो आदेशलाई विभेदकारी र असंवैधानिक प्रावधानहरू खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै आएका पक्षहरूले स्वागत गरेका छन्। उनीहरूले यसलाई न्यायको जितको रूपमा लिएका छन् र रिट निवेदक नवराज अवस्थीको प्रयासको प्रशंसा गरेका छन्।

कर्मचारीहरूले यो आदेशले लोक सेवा आयोगको गरिमा जोगाएको र योग्यता प्रणालीलाई सम्मान गरेको बताएका छन्। उनीहरूले अब ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी सबै कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको समान अवसर सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अब सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार ऐनका विवादित प्रावधानहरूमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने भएको छ। यो घटनाले प्रदेश स्तरमा कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल र संवैधानिक प्रावधानहरूप्रति सजगता अपनाउनु पर्ने पाठ सिकाएको छ।

धेरै स्थानिय तहले बढुवाको पत्र कर्मचारीलाई दिईसकेको छ।