धनगढीः स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रका कर्मचारीहरूको तह वृद्धि र पदस्थापनको विषयमा असमानता र विभेद भएको भन्दै स्वास्थ्य सहायक संघ नेपाल (एचएएएन) सुदूरपश्चिम प्रदेशले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।संघले संविधानको सर्वोच्चता विपरीत स्थानीय सेवा ऐन ल्याएको र यसले स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७९ को मर्मलाई कुण्ठित पारेको आरोप लगाएको छ।संघीय ऐनअनुसार स्वास्थ्य सेवा समूहअन्तर्गत चौथो तहलाई आधार तह मानेको भए पनि पाँचौँ तहबाट सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारी उपर भेदभाव हुने गरि कानुन निर्माण गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ। चौथो तहबाट सेवा प्रवेश गरेकाहरूलाई सुविधा दिन खोजिएको तर पाँचौँ तहबाट सेवा प्रवेश गर्नेहरूलाई तह मिलानमा विभेद गर्न खोजिएको संघले बताएको छ। चौथो तहमा सेवा प्रवेश गरेकाहरू तीन तह बढुवा भएर सातौँ हुने तर त्यो भन्दा एक तह माथिको सुरुको नियुक्ति र योग्यता भएको कर्मचारीले दुई तह मात्रै बढुवा हुने प्रावधान प्रति संघले तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ। स्थानीय सेवा ऐनमा पाँचौँ र छैठौँ तहका कर्मचारीलाई समान किसिमको बढुवा र तह वृद्धिको अवसर नदिएर विभेदकारी नीति लिएको संघको भनाइ छ। यसले समान तहमा कार्यरत कर्मचारीबिच अन्याय र असमानता सिर्जना गरेको उल्लेख गरिएको छ।

स्वास्थ्य सहायक संघका संयोजक भूपेन्द्र सिंह महराका अनुसार, “स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको सेवा अनुभव, दक्षता, शैक्षिक योग्यता र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन नगरी पदस्थापन नहुनु कर्मचारीको मनोबल गिराउने, पलायन बढाउने र सेवा गुणस्तरमै प्रश्न उठाउने कार्य हो।”संघले स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई समेट्नुपर्ने, योग्यताका आधारमा पदस्थापन सुनिश्चित गर्नुपर्ने र त्यसका लागि ऐन तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। अन्यथा, शान्तिपूर्ण आन्दोलनसहित कानुनी उपचारमा जाने चेतावनी समेत दिइएको छ।स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा असर पार्ने गरी विभेदपूर्ण तह वृद्धि र पदस्थापनको असँगत अभ्यास तुरुन्त रोक्नुपर्ने माग गर्दै, संघले प्रदेश र सरकारसँग यथाशीघ्र वार्ता र समाधानको वातावरण बनाउन आह्वान गरेको छ।