कैलाली, २७ जेठ । गत माघ २९ गते कैलालीको गेटालाई शहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने मन्त्रीपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको थियो। त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गेटाको निरीक्षण गरेका थिए। गेटामा ठूलो बजेट लगानी भएर थन्किएका संरचनामा विश्वविद्यालय सञ्चालन आउने आशा जगाएको थियो।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विश्वविद्यालय समेटिए पनि बजेटमा यो विषय समेटिएन। विश्वविद्यालयको ठाउँमा बजेटमा गेटालाई एक सय शैयाको अस्पताल र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सीमित पारियो। यसले सुदूरपश्चिमबासीको वर्षौंदेखिको स्वास्थ्य उपचार सपना अन्योलमा परेको छ।
सुदूरपश्चिमबासी चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। विश्वविद्यालय स्थापनार्थ गठित संघर्ष समितिले विश्वविद्यालयको माग गर्दै आइतबार सुदूरपश्चिममा आमहड्तालको घोषणा गरेको छ। ‘मन्त्रिपरिषद्बाट विश्वविद्यालयका लागि निर्णय भयो, नीति तथा कार्यक्रममा पनि प¥यो, बजेटसम्म पुग्दा प्रतिष्ठान सीमित पारियो,’ संघर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डेयले भने, ‘त्यसैले विरोधस्वरुप आन्दोलनमा होमिएका छौँ।’
मेडिकल माफिया र भ्रष्टाचारी नियतका राजनीतिककर्मीको गठजोडले गर्दा गेटामा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सपना विफल पार्ने प्रयास भइरहेकोे उनको आरोप छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पछि हटेर सरकार सुदूरपश्चिमका जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिरहेको उनको भनाइ छ। विरोध स्वरुप घोषणा गरिएको आमहड्तालमा अत्यावश्यक बाहेक सम्पूर्ण कार्यालय, यातायात, उद्योग कलकारखाना, विद्यालय बन्द हुने संघर्ष समितिले जनाएको छ।
यसअघि संघर्ष समितिले विश्वविद्यालयको विषयमा बहस, सुदूरपश्चिमको प्रवेशद्धार अत्तरिया बन्द तथा यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदलाई एसएमएस पठाउने कार्यक्रम गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्नु पर्ने संघर्ष समितिको माग छ। ‘कहिले मेडिकल कलेज, कहिले प्रतिष्ठान र कहिले विश्वविद्यालय भन्दै यस क्षेत्रका बासिन्दालाई झुक्याउने काम भयो,’ पाण्डेयले भने।
५ अर्ब ४५ करोडको लगानीमा विभिन्न संरचना निर्माण भइसक्दा सरकार भने कहिले विश्वविद्यालय त कहिले प्रतिष्ठान भनेर अन्योल सृजना गरिरहेको छ। सरकारले तत्काल ५ सय शैयाको अस्पतालसँगै विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने भौतिक पूर्वाधार तयार छ। थप पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा पनि उपलब्ध छ।
सरकार भने पटक पटक निर्णयमा परिवर्तन गर्न थालेपछि विश्वविद्यालय स्थापना हुन नदिन ठूलो चलखेल भएको आशंका यस क्षेत्रका स्थानीयको छ।
