“शुक्लाफाँटाको छायाँमा हराएको न्याय: आरक्ष पीडित र पहिचानको संघर्ष”

लेखक: राज कुमार राना – शिक्षक (कञ्चनपुर)

(कञ्चनपुरका भूमिपुत्रहरूको दुई दशक लामो संघर्ष) –

कञ्चनपुरको पहिचान भन्नासाथ हाम्रो मानसपटलमा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको सुन्दरता, बाह्रसिंगेको बथान र रमणीय वातावरण पर्याप्त आउँछ। तर, यही प्राकृतिक सुन्दरताको एउटा यस्तो अँध्यारो पाटो पनि छ, जुन विगत साढे दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि न्यायको पर्खाइमा छटपटाइरहेको छ। त्यो पाटो हो, शुक्लाफाँटा आरक्ष पीडितहरूको व्यथा, जहाँ हजारौँ परिवार आफ्नो थातथलोबाट उठाइए र आज आफ्नै देशमा ‘अनागरिक’ जस्तै पहिचान विहीन जीवन जिउन विवश छन्।

१. पृष्ठभूमि : विस्थापनको त्यो तितो पल

वि.सं. २०५८ सालमा तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षको क्षेत्र विस्तार गर्ने निर्णय भयो। आरक्षको त्यसबेला आरक्ष भित्रको बस्ति हटाउनका लागि सरकारले विस्थापितहरूको लगत संकलन गर्न र पहिचान गर्न ठाकुर प्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो। यो प्रक्रियामा ठुलो रानाथारु बस्ति प्रभावित भएको र निकै त्याग र परिवर्तन भोग्नुपरेको थियो। आरक्ष विस्तार गर्ने क्रममा तत्कालीन संकटकालको समयमा बलपूर्वक विस्थापित २४०० भन्दा बढी परिवारको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि माथि कुठाराघात भयो।

“निकुञ्जको सिमाना कोरिँदा सोझा जनताको भाग्य र पहिचानको सिमाना मेटियो।”

२. रानाथारु समुदाय र भूमिको आत्मिक सम्बन्ध

भूमिपुत्रको पहिचान : रानाथारुहरू कञ्चनपुर, कैलाली जिल्लाका प्रमुख आदिवासी भूमिपुत्र हुन्। उनीहरूको संस्कृति, जीविकोपार्जन र पहिचान जल, जङ्गल र जमिन विशेष गरी शुक्लाफाँटाको घाँसे मैदान र वन क्षेत्रसँग जोडिएको छ।
परम्परागत ज्ञान : प्रकृतिलाई भगवान मान्ने र संरक्षण गर्ने उनीहरूको रैथाने प्रणालीलाई बेवास्ता गरेर राज्यले “सैनिक मोडेल” को संरक्षण नीति लागू गर्दा सिर्जना भएको रिक्तताले यहाँ भूमिपुत्र रानाथारुहरूको पहिचान ओझेलमा परेको प्रष्ट हुन्छ।

३. विस्तारको नाममा विस्थापन र छायाँमा परेको न्याय

आरक्ष विस्तारका क्रममा विशेष गरी २०५८ सालतिर अर्जुनी, तारापुर, चान्देव ढक्का, लिब्लापुर, भतपुरिया पडाव, साविक रौतेली विछवा गा.वि.स. भित्रका बस्तिहरू; अण्डैया, पटिया, हरैया, ढक्का, भाला, विछवा मुढा लगायतका क्षेत्रबाट हजारौँ परिवारलाई उचित विकल्प विना, मुआब्जा विना विस्थापन गरियो। २४ वर्ष भन्दा बढी समयदेखि कञ्चनपुरमा आरक्ष पीडितहरूको समस्या समाधान नहुँदा विस्थापितहरू कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्। जसले गर्दा पीडितहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, र रोजगारी जस्ता आधारभूत अधिकारबाट समेत बञ्चित हुनुपरेको छ।

४. पहिचान र अस्तित्वको संघर्ष

रानाथारुहरूले (समुदायले) गरेको तीन दशक लामो संघर्ष पश्चात राज्यले ढिलो गरी २०७६ साल माघ २० गते रानाथारुहरूलाई छुट्टै आदिवासीको रुपमा जनजाति सूचीकृत गरे पनि उनीहरूको ऐतिहासिक भूमि र संस्कृति संकटमा छ। आरक्ष विस्थापितहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारले पटक-पटक गरेर हालसम्म ३२ वटा कार्यदल र आयोगहरू गठन गरेपनि प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नभई थन्किएका छन्। राजनीतिक दलहरूका लागि यो विषय चुनावी नारा मात्र बनेको छ, तर चुनाव सकिएपछि यो मुद्दा फेरि ओझेलमा पर्छ।

रानाथारु संस्कृति प्रकृतिमा आधारित छ। निकुञ्ज भित्र रहेका उनीहरूको परम्परागत पुजास्थल (भुइँया-भुमसेन, भुइँया-भवानी) जडिबुटी खोज्ने ठाउँ र सांस्कृतिक केन्द्रहरूमा प्रतिबन्ध लागेपछि उनीहरूको रैथाने पहिचान र परम्परागत ज्ञान लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ।

५. निष्कर्ष :

प्रकृति संरक्षणका नाममा मानिसको उठिबास लगाउने र नागरिकलाई आफ्नै देशमा शरणार्थी बनाउने परिपाटी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सुहाउने विषय होइन। शुक्लाफाँटाको जैविक विविधता जोगाउनु जति आवश्यक छ, त्यति नै आवश्यक यहाँका भूमिपुत्र रानाथारुहरूको मानवअधिकार, संस्कृति र पहिचान जोगाउनु पनि हो। अब बन्ने आयोगहरू समय थप्ने र राजनीति गर्ने माध्यम मात्र बन्नु हुँदैन। राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन (ILO 169) को सम्मान गर्दै विस्थापित रानाथारुहरूलाई ससम्मान जमिन र स्थायी पुनर्स्थापनको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ।

“शुक्लाफाँटाको पर्यावरण त्यतिबेला मात्र सुन्दर देखिनेछ, जब यसको सिमाना बाहिरका भूमिपुत्रहरूको अनुहारमा न्यायको मुस्कान हुनेछ।”