काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार १० वटा रिट निवेदन पेश भएको छ। सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता एव उपरजिस्ट्रार निराजन पाण्डेका अनुसार अधिवक्ता एवं कानुनका विद्यार्थीले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन पेश गरेका हुन्।

पेश गरिएका रिट निवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेकोले दर्ता हुने/नहुने विषयमा बुधबार टुंगो लाग्ने उपरजिस्टार पाण्डेले जानकारी दिए। पेश गरिएको रिट निवेदनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।

राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रपतिका अन्तर्निहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी नेपालको संविधानको पालना र संरक्षण एवम् नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। भदौ २७ गते राष्ट्रपति पौडेलबाट पूर्व प्रधान न्यायाधीश समेत रहेकी कार्कीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएकी थिइन्।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा गरेका थिए। त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेलले ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका हुन्। कार्कीले नेपालको संविधानको धारा ८० बमोजिम प्रधानमन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भए लगत्तै कार्कीले मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेकी थिइन्। प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले भदौ २७ गते रातिदेखि लागू हुने गरि प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेका थिए।

सोही बेला प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रसहित ८ दलले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै विघटनप्रति असहमति रहेको जनाएका थिए। सर्वोच्च अदालतमा पेश भएका रिट निवेदनमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस असंवैधानिक भएको जिकिर गरिएको छ।