धनगढी । लोकतान्त्रिक गैरसरकारी संस्था महासंघ,कैलालीको आयोजनामा सोमबार धनगढीमा संघसंस्था दर्ता ऐन २०८२ को मस्यौदामा छलफल तथा सुझावका लागि सरोकारवाला निकायसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा संघसंस्था दर्ता ऐन २०८२ को मस्यौदामाथि तीन महले सुझावमाथि सहजीकारण तथा छलफल भएको थियो ।
उक्त छलफलमा सहभागीहरूले सरकारको नियतमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । संस्था दर्ता ऐन २०३४ आउँदा देशमा निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था थियो । सरोकारवालाहरूले अहिले प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदा संस्था दर्ता ऐन २०३४ भन्दा धेरै पश्चगामी भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
सरकारले संघसंस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐनलाई एकीकरण तथा संशोधन गर्ने विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेपछि । गृह मन्त्रालय मार्फत सार्वजनिक विधेयकमा सरोकारवालासँगै सर्वसाधारणको राय मागिएको थियो ।
अहिले भएका व्यवस्थाको पालना नै संघसंस्थाका लागि चुनौतीपूर्ण रहेकोमा कर्मचारीबाट प्रेरित मस्यौदामा संस्थाहरूलाई कस्ने, उसका स्वतन्त्र गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउने र संघसंस्थाको औचित्य नै समाप्त पार्ने निहित उद्देश्य देखिएको बताएका छन् । महासंघका सचिव डण्डीराज सुवेदीले गृह मन्त्रालय मातहत सबै संघसंस्थालाई राख्नेगरी मस्यौदा आएको छ । संघसंस्थाहरूलाई थुन्नेदेखि बन्द गर्नेसम्मका प्रावधान राखेर तिमी मेरो अनुकूल मात्र काम गर भन्ने गलत उद्देश्य मस्यौदामा देखिएको बताउनु भयो ।
लोकतान्त्रिक गैरसरकारी संस्था महासंघ,कैलालीका अध्यक्ष देव बहादुर धामी ले मस्यौदामा अव्यवहारिक पक्षहरू राखिएको, सञ्जाल सहितका विषयहरू समेट्नै छुटाएको, संघसंस्थालाई आर्थिक सहितका स्वायत्तता दिनुपर्ने विषयलाई अस्वीकार गरेको तथा संविधानले नदिएका अधिकार प्रयोग गरेर नियन्त्रणको मनसाय राखेको बताउनुभयो । उहाँले लोकतान्त्रिक गैरसरकारी संस्था महासंघ मार्फत उक्त ऐनमा रहेका असहमती एंव सुझाव सहितको पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली मार्फत संघीय सरकार प्रदेश सरकार र अन्य सरोकारवाला निकायहरुलाई बुझाउने समेत बताउनु भयो ।