✍️ 

कञ्चनपुर । सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन् । विहिवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा नारावाजी सहित केही समय धर्ना दिएका छन् । कञ्चनपुरका नौ वटा पालिका, डोटी डडेल्धुराका पालिकाबाट करिब हजारको संख्यामा करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूले आन्दोलन गरेका हुन् ।

उनीहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, धनगढीमा भेला भई आफ्ना हकहित, सेवा सुरक्षा तथा स्थायीत्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसहित प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनिहरुले विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति सभापती माननीय दिवानसिंह विष्टलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

ज्ञापनपत्र बुझदै उहाँले विगतमा पनि आफुले करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरुको पक्षमा रहेर काम गरेको र अहिले पनि तपाईहरुको पक्षमा रहेर काम गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु भयो । उक्त ऐन को दफा १५ मा उपदफा १ र २ मा लेखेको जे सुकै भएता पनि दफा ३ थपेर स्थानिय सरकारको आम्दानीबाट कर्मचारीको तलब भत्ता दिने गरी काम गर्ने भनेर आफुले नै उक्त दफा थपेको बताउनु भयो ।

यसलाई मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले नै यसको समाधान गर्न सक्ने बताउनु भयो । यो विषयमा आफले मुख्यमन्त्री संग पनि छलफल गर्ने र सक्दो सहयोग गर्ने बताउनु भयो । हालै प्रकाशित स्थानीय सेवा ऐन, २०८१ म आफुहरुलाई बाईपास गर्न खोजेको र स्थानीय सेवा ऐन खारेजीको माग गर्दै आफुहरुले विगत मा पनि र अहिले पनि आन्दोलनमा उत्रिनु परेको स्थानीय तह करार कर्मचारी संघर्ष समितिका प्रदेश संयोजक मनोज प्रशाद भट्टले बताउनु भयो ।

विगतमा प्रदेश सरकारसँग भएको सहमति अनुसार, स्थानीय सेवा ऐनमा ‘सीमित आन्तरिक प्रतिस्पर्धा’ को व्यवस्था राखी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई स्थायीत्व दिने प्रतिवद्धता जनाइएको थियो । तर, हालै प्रकाशित स्थानीय सेवा ऐन, २०८१ मा उक्त प्रावधान समावेश नगरिएकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको उहाँले बताउनु भयो ।

‘प्रदेश सरकारले करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई सीमित आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । तर ऐनमा यस्तो कुनै व्यवस्था नगरिनुका साथै उल्टै सेवा समाप्त गर्न खोजिएको छ, त्यसैले हामी आन्दोलन गर्न बाध्य भयौं,’ उनले भने। उनका अनुसार, ऐनको दफा १५ (१), दफा १९ (४), दफा ६२ (३) र दफा १२१ (२) र (३) मा करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था सीमित मात्र गरिएको छ ।

‘यदी तत्काल माग सम्बोधन गरिएन भने सेवा प्रवाहमा अवरोध आउन सक्छ र त्यसबाट हुने असुविधाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारकै हुनेछ,’ उनले भने। सुदूरपश्चिमका केही स्थानीय तहले कानूनको मनोमानी र स्वेच्छाचारी व्याख्या गर्दै २०८२ साउन १ गतेदेखि करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई हाजिरमा रोक लगाउने, वा सेवाबाट हटाउने प्रयास गरेको संघर्ष समितिका सचिव तिलकप्रसाद जोशीले बताए ।

‘विगत लामो समयदेखि ‘एक गाउँ, एक प्राविधिक’ कार्यक्रम, साविकका स्थानीय निकाय तथा अन्य सरकारी कार्यालयबाट स्थानीय तहमा स्थान्तरण भई हामी सेवा दिँदै आएका छौं,

अहिले हामीलाई हटाउन खोज्ने कार्य गलत छ,’ उनले भने । प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन गरेर सीमित आन्तरिक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, र अस्थायी कर्मचारीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।