काठमाडौं । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि रोकिएको साप्ताहिक मिडिया ब्रिफिङ पुनः सुरु गरेको छ। गत साउनदेखि सुरु गरिएको मिडिया ब्रिफिङ भदौ १० गते बाढी आएपछि स्थगित भएको थियो।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकायहरू बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार, उपचार, राहत, पुनर्निर्माण र दिगो पुनःस्थापनाका काममा केन्द्रित भएका थिए। ती कार्य जारी रहेकै अवस्थामा कार्यालयले पुनः मिडिया ब्रिफिङ सुरु गरेको जनाएको छ।
कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार यस अवधिमा विपद् व्यवस्थापन, शासकीय सुधार, सरकारी सेवा प्रवाह, नीति निर्माण तथा विकास व्यवस्थापनका क्षेत्रमा विभिन्न काम भएका छन्।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति र जलवायु संकटबारे नेपालको धारणा प्रस्तुत गरेका छन्। त्यस्तै, नजिकिँदै गरेका चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै सडक यातायात सुचारु राख्ने, अत्यावश्यक सेवा नियमित गर्ने तथा कालोबजारी र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरिएको छ।
सरकारले निजी क्षेत्रका उद्यमी तथा व्यवसायीसँग भएका छलफल र निर्णयको कार्यान्वयनबारे समीक्षा गर्नुका साथै सबै संघीय मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग गत तथा चालु आर्थिक वर्षका कार्ययोजना, नीति र कार्यक्रमको प्रगति समीक्षा गरेको जनाएको छ। शासकीय सुधार, बजेट कार्यान्वयन र विकास व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सचिव तथा महाशाखा प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौतासमेत गरिएको छ।
भोटेकोशी बाढीका सन्दर्भमा क्षति तथा आवश्यकता पहिचान (आरडीएनए) सम्पन्न भएको र विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन (पीडीएनए) प्रक्रिया जारी रहेको कार्यालयले जनाएको छ।
बाढीपछिको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएको र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत स्थानीय तहका लागि एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।
सरकारी सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) नियमावली, २०८३’ जारी गरिएको छ। यसले सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, पारदर्शी, कागजरहित र समयसीमायुक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
त्यसैगरी, हेलो सरकारमा प्राप्त १७ हजार ३९७ गुनासामध्ये ६ हजार ८३७ वटा फर्छ्यौट गरिएको र ७ हजार ८१८ वटा गुनासो पूर्ण रूपमा समाधान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा तथ्याङ्कको प्रभावकारी प्रयोग बढाउन तथ्याङ्कीय विश्लेषण क्षमता अभिवृद्धि तालिम आयोजना गरिएको छ। नीति प्रयोगशालाको प्रभावकारिताबारे छलफल गर्नुका साथै अध्ययन तथा पुनरावलोकनका लागि १२ वटा विषय नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा पेस गरिएको छ। प्रतिष्ठानले भोटेकोशी बाढी र जलवायु परिवर्तनलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धानसमेत गरिरहेको जनाएको छ।
यसैगरी, सार्वजनिक निकायको सिफारिसमा १५ वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको र ४९ वटा सार्वजनिक निकायलाई खरिद तथा परामर्शसम्बन्धी राय प्रदान गरिएको छ। मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि संघीय समन्वय समितिको बैठक पनि सम्पन्न भएको छ।
सरकारी निकायको तथ्याङ्क तथा प्रणाली व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले डेटा म्यापिङको काम अघि बढाइएको, नेपाल इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्कसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रकाशन गरिएको र सूचना प्रविधिसम्बन्धी दररेट तथा मापदण्ड स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको कार्यालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणले विपद् व्यवस्थापनसँगै सरकारी कामकारबाहीमा सुधार, डिजिटल प्रणालीको विकास, नागरिकका गुनासा सम्बोधन तथा तथ्यमा आधारित नीति निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको देखाएको छ।
