धनगढी – कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिमा रहेका मुक्त कमैयाहरूको समस्या हल गर्न मुक्त कमैया, हलिया तथा कमलरी पुनर्स्थापना कार्यविधि बन्ने भएको छ । यसका लागि मङ्गलवार गाउँपालिकाले मुक्त कमैया समाज सँग समन्वय गरी छलफल सहित मस्यौदा समिति गठन गरेको छ ।

वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष एवम् पालिकाका सामाजिक विकास संयोजक मिथुन गौतमको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय मस्यौदा समिति बनेको छ । समितिमा गाउँपालिकाका कानुन अधिकृत तपेन्द्र न्यौपाने सदस्य सचिव छन् भने सदस्यहरूमा मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरी, मुक्त कमैया समाजका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद चौधरी र पूर्व कमलरी फुलकुमारी कठरिया रहेका छन् ।
समितिले सरोकारवालाहरू सँग विभिन्न चरणमा छलफल गरी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्नेछ । तयार मस्यौदालाई समितिले दफावार छलफलका लागि कार्यपालिकामा पठाउने छ भने छलफल पश्चात् कार्यपालिकाले कार्यविधि स्वीकृत गर्नेछ । यो कार्यविधि निर्माण भए बर्दगोरियामा रहेका मुक्त कमैयाहरूको समस्या समाधान गर्न सहज हुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर कुँवरको बुझाई छ । मुक्त कमैयाहरूका लागी आवास निर्माण, निःशुल्क शिक्षा, विभिन्न सीपमूलक तालिम तथा सरकारी अनुदान लगायतका कार्यहरू सञ्चालन गर्न कार्यविधिले सहजता ल्याउने उनको भनाई छ ।
“पहिलो कुरा त सेवा सुविधा पाउन मुक्त कमैयाको पहिचान हुनु प¥यो । त्यो पहिचान भनेको परिचयपत्र हो । हाम्रो पालिकामा बसोबास गर्ने करिब १ हजार ५ सय मुक्त कमैयाका घरपरिवार मध्ये करिब ३ सय घरपरिवार सँग अझै पनि परिचयपत्र छैन । परिचयपत्र नभई सरकारले सेवा सुविधा दिन मिल्दैन । उनीहरू हाम्रै दाजुभाइ हुन, कार्यविधि नहुँदा मुक्त कमैया पहिचान गर्न पनि समस्या भयो । यसकालागि मुक्त कमैया समाज सँग सहकार्य गरेर काम अघि बढाएका छौ ।” अध्यक्ष कुँवरले भने ।
कार्यविधि निर्माणमा मुक्त कमैया पहिचानको सवाललाई गम्भीर रूपमा उठाइने छ । धेरै मुक्त कमैयाहरूले परिचयपत्र नपाएकै कारण सेवाबाट वञ्चित हुनु परेकाले कार्यविधिमा सबैभन्दा बढी मुक्त कमैया पहिचानका आधारहरू तय गरिने मस्यौदा समिति संयोजक मिथुन गौतमले बताए । उनका अनुसार पहिचान सँगै मुक्त कमैयाको जीविकोपार्जन सवाल, सीपमूलक तालिम तथा अनुदानको सवाल, सुरक्षित आवास निर्माणका सवालहरू पनि कार्यविधिको प्राथमिकतामा पर्नेछन् ।
बर्दगोरियामा वडा नम्बर ३ र ४ मा सबैभन्दा बढी मुक्त कमैयाहरूको बसोबास रहेको छ भने परिचयपत्र नपाउने समस्या वडा नम्बर ३ मा सबैभन्दा बढी छ । स्थानीय सरकारले कार्यविधि निर्माण गरे पश्चात् मुक्त कमैयाको पहिचान सँगै राज्यको सेवा सुविधामा पनि उनीहरूको पहुँच बढ्ने र उनीहरूको जीवनयापन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।