चितवनको सौराहामा सम्पन्न थारूपत्रकारकाे चौथो महाधिवेशनको भ्रम र यथार्थ

चितवनको सौराहामा सम्पन्न थारूपत्रकारकाे चौथो महाधिवेशनको भ्रम र यथार्थ

इन्दु थारु

धनगढी , २४ भादाैँ ।

थारु पत्रकार संघको चौथो महाधिवेशन भदौ २०, २१ र २२ गते चितवनको सौराहामा भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ । महाधिवेशन सकिएपश्चात यसबारे सकारात्मक, नकारात्मक तथा अनर्गल टिकाटिप्पणीहरु सामाजिक सञ्जाल, अनलाइनहरुमा प्रचार गरिँदैछ ।

थारु पत्रकार संघ (थापस)को नयाँ नेतृत्व नेकपा वा कांग्रेसको रहने भन्ने प्रमुख विवाद होइन । न पूर्व वा पश्चिमको नेतृत्व रहने भन्ने विवाद हो । थापसको प्रमुख विवाद प्रतिनिधि संख्याको विवाद हो । दाङमा गतवर्षको असोज २६ र २७ गते सम्पन्न थापसको विधान भेलाले चौथो महाधिवेशन चितवनमा गर्ने र प्रतिनिधि संख्या किटान लगायतको निर्णय पारित गरेको थियो । उक्त भेलाले थापसको जिल्ला शाखाबाट ४ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि र जिल्लामा थारु पत्रकार सख्ंयाका आधारमा प्रत्येक १० जनामा १ जना थप प्रतिनिधि दिने निर्णय पारित गरेको थियो । त्यही निर्णयका आधारमा जिल्ला शाखाहरुले प्रतिनिधि चयन गरेका थिए । तर महाधिवेशन सुरु नहुँदै प्रतिनिधि संख्याको सबाल विवादित बन्न गयो ।

प्रतिनिधि विवाद

जिल्ला शाखाबाट ४ जनामात्र प्रतिनिधि दिनपर्छ भनेर एउटा पक्षले अड्डी कसेपछि यो विषय विवादीत बनेको थियो । बहुमत केन्दी्रय समिति सदस्य, सल्लाहकार र जिल्ला अध्यक्षहरुले दाङ भेलाको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा जोड दिएका थिए । अर्को पक्ष भने ४ जनामात्र प्रतिनिधि दिनुपर्ने कुरा उठाएका थिए ।

जिल्ला शाखाहरुलाई ४ जनामात्र प्रतिनिधि दिने कुरा न्यायसंगत होइन । थारुहरु सधैं जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सबाल उठाउँदै आन्दोलनरत छन् । जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि आफैँ आन्दोलन गर्ने तर आफ्नै संगठनभित्र भने कार्यान्वयन नगर्ने ? यस्तो नगरिए अन्यायपूर्ण हुन जान्छ । सुनसरीमा ७२ जना थारु पत्रकार, कैलालीमा ६२, दाङमा ४५ थारु पत्रकार संख्या रहेको ती जिल्ला शाखाहरुले दाबी गर्छन् । कुनै जिल्लामा १०–१५ जनामात्रै थारु पत्रकारको संख्या रहेको छ । अनि सबै जिल्ला शाखाहरुलाई ४ जनामात्र प्रतिनिधि दिने कुरा गरे ७२, ६२, ४५ थारु पत्रकार रहेका जिल्लाहरुलाई अन्याय हुन जान्छ ।

अर्को कुरा ४ जना प्रतिनिधिको मात्रै कुरा उठाउनु भनेको अमलटारीमा मिति २०७५ जेठ ११ र १२ गते बसेको थापसको पूर्ण कार्यसमिति बैठक र दाङ भेलाको अपमान गर्नु हो । प्रतिनिधिको विषयमा अमलटारीको बैठकमा कुरा उठेको थियो । तर विधान शंसोधन भेला बोलाएर प्रतिनिधिको टुंगो लगाउने र विधान शंसोधन गर्ने निर्णय भएको थियो । विधान शंसोधन भेला दाङ शाखाले आयोजना गर्ने जिम्मा लिएको थियो । दाङ भेलाले सर्वसम्मतिबाट ४ प्रतिनिधिमा थप गरी प्रत्येक १० मा १ प्रतिनिधि दिने भन्दै ताली बजाएर पारित गरेको थियो ।
४ प्रतिनिधिका लागि मात्रै अड्डी कस्नेहरुले आफैँले दाङ भेलामा ताली पड्काएर पारित गरेको निर्णय सौराहाको महाधिवेशनमा स्वीकार्न सकेनन् । जसका कारण प्रतिनिधि संख्या विवादित बन्न गएको हो ।

निर्वाचन मण्डल विवाद

थारु पत्रकार संघका उपाध्यक्ष संजय चौधरीको अध्यक्षतामा २०७६ भदौ ७ गते बसेको सचिवालय बैठकले चितवनका पूर्व न्यायाधीश नन्दलाल महतोको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय निर्वाचन मण्डल तोकेको थियो । जसको सदस्यमा संघका सल्लाहकार कृष्णराज सर्वहारी र थापस चितवनका सल्लाहका चन्द्रा चौधरी रहेका थिए । अस्वस्थताका कारण पूर्व न्यायाधीश र चन्द्र उपस्थित हुन सक्नुभएन । त्यसपछि २०७६ भदौ २१ गते महाधिवेशनको समुद्घाटन सकिएलगत्तै थापसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बसेर निर्वाचन मण्डल तय गरेको थियो । जसको संयोजकमा संघका सल्लाहकार लक्की चौधरी, सदस्यमा कृष्णराज सर्वहारी र धन्जु कुमारी महतो रहने निर्णय भयो । अन्तिम समयमा धन्जु कुमारी पनि उपस्थित हुन नसकेपछि अर्का सदस्य खोज्ने जिम्मा चितवन शाखालाई दिइयो । दुवै महिला सदस्यहरुको अनुपस्थितिमा अग्रज पत्रकार ठाकुर सिंह थारुलाई निर्वाचन मण्डलको सदस्य बनायो । संकुचित नजरले हेर्नेहरुले अध्यक्ष मण्डलका संयोजक लक्की चौधरी (कैलाली), कृष्णराज सर्वहारी (दाङ) र ठाकुरसिंह थारु (बाँक)े, तीनै जनालाई पश्चिमको भएको आरोप लगाइयो । निर्वाचन मण्डल चयन गर्दा निर्णयमा आफैँले हस्ताक्षर गरी सहमति जनाएकाहरुले नै पश्चिमकाहरुको मात्रै निर्वाचन मण्डल भनि अनर्गल प्रचार गरे ।

अर्को यथार्थ, संघका सल्लाहकार प्रदीप लेखी (सप्तरी) लाई निर्वाचन मण्डलको सदस्यका लागि अध्यक्ष मदन चौधरीले नाम प्रस्ताव गर्दा पश्चिमाहरुको निर्वाचन मण्डल भनि अनर्गल प्रचार गर्नेहरुले नै प्रदीप लेखीलाई निर्वाचन मण्डलमा राख्न मानेनन् ।

आर्थिक विवाद

थापसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकबाट महासचिव र कोषाध्यक्ष दुवैको प्रतिवेदन पारित भएको थियो । आर्थिक सम्बन्धी जे जति जिज्ञासाहरु थिए, बैठकमा क्लियर गरिएको थियो । केन्द्रीय कार्य समिति बैठकबाट बन्द सत्रमा कोषाध्यक्षको आर्थिक प्रतिवेदन लैजानका लागि पास गरेका सदस्यले नै महाधिवेशन पश्चात अध्यक्षले आर्थिक हिनामिना गरेको आरोप लगाए । हलमा प्रतिनिधिहरुले प्रश्न उठाउनु त जायज हो, तर हलमा प्रतिवेदन लैजान आफैँ सहमत भएर आफैँ सामाजिक सञ्जालहरुमा आर्थिक हिनामिनाको कुरा उठाउनु निकै लज्जास्पद देखिन्छ । तिनै सदस्यले थापसको मुखपत्र फुलरिया प्रकाशन गर्न न एक पैसा सहयोग गरे, न आफूले जिम्मा लिएको लाख भन्दा बढी पैसा उठाउन सके । तिनै सदस्यले अमलटारी, दाङ र चितवनमा संघको बैठक, भेला र महाधिवेशनका लागि आर्थिक रुपमा केही योगदान गर्न सकेनन् ।
बैठकमा आफैँले आर्थिक प्रतिवेदन पास गर्ने तर बाहिर गएर अनावश्यक प्रचार गर्नेहरुलाई नैतिकताले पनि रोक्नुपर्ने हो त्यसो गर्नबाट ।

थापसमा राजनीतिक हस्तक्षेप विवाद

महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि थापसमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भन्ने सुनियो । उद्घाटन सत्रमा विभिन्न पार्टीका सांसद र नेताहरुलाई कार्यक्रममा अतिथिको रुपमा निमन्त्रणा गरिएको थियो । महासचिवले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै संस्थाका तर्फबाट अतिथिहरुलाई निमन्त्रणा गरेका थिए । त्यसमध्ये कोही आउनुभयो, कोही आउनुभएन । जो अतिथि कार्यक्रममा आउनुभयो, फोटोमा पनि उहाँहरु नै देखिनुभयो । कार्यक्रमलाई नेकपाको कार्यक्रम देख्नेहरुले नेकपाबाट संसाद रहेका शान्ता चौधरी, गंगा थारु सत्गौँवा, लक्ष्मी चौधरीलाई मात्र देखे । नेपाल सरकारका प्रतिनिधि, राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीलाई पनि नेकपाको मात्र देखे । कार्यक्रममा अतिथिको रुपमा नेपाली कांग्रेसबाट सांसद रहेका तेजुलाल चौधरी, राजपाबाट प्रदेश २ का योजना आयोग सदस्य रहेका राजकुमार लेखी, थरुहट थारुवान राष्टिय मोर्चाका संयोजक लक्ष्मण थारु लगायतका नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

महाधिवेशनबाट बनेको नयाँ कार्यसमितिलाई नेकपाको भातृसंगठन भन्ने र लेख्नेहरु पनि आए । अध्यक्ष चुनिनुभएका सन्तोष दहित शान्ता चौधरीको स्वकीय हुँदैमा कसरी पूरा थापस नेकपाको हुन गयो ? उपाध्यक्ष चुनिएकी उन्नती चौधरी कहिलेदेखि नेकपा भइन् ? सचिव कमल चौधरी नेकपामा कहिले प्रवेश गरे ? सन्तोष दहित नेकपा निकट हुन् भन्दैमा पूरा संगठनलाई नेकपाको भातृसंगठन भनि आरोप लगाउन सुहाउँछ ? अनि सन्तोष दहितको ठाउँमा किशोर चौधरी अध्यक्ष चुनिएका भए चाहिँ थापस कांग्रेसको हुन्थ्यो कि राजपाको ? शान्ता चौधरी, गंगा चौधरीहरु अतिथि भएर आउँदा सन्तोष दहितको पक्षमा आएका थिए भनि आरोप लगाउनेहरु, तेजुलाल चौधरी किशोरका पक्षमा आएका थिए त उसोभए ? त्यसैपनि सांसदहरुलाई बोलाउने जिम्मा स्वयं महासचिव किशोरले पाएका थिए । उनैले शान्ता र गंगालाई अतिथिको लागि फोनसमेत गरेका हुन् ।

थापस केन्द्रीय कार्यसमितिको तर्फबाट ‘हामीले भनेजस्तो काम गर्न सकेनौं’ भन्दै अध्यक्षले आत्मलोचना गरेका थिए । संघका सल्लाहकारहरुले प्रतिनिधि, पर्यवेक्षकहरुको नामावली तयार गर्न नसक्नु केन्द्रीय समितिको कमजोरी भएको बताए । अध्यक्ष मण्डलले पनि जे हुनु भैसक्यो, जे बिग्रिनु बिग्रिसक्यो, अब नयाँ तरिकाले अगाडि बढौं भन्दै सबै पक्षलाई मिलाएर लैजानका लागि थुप्रै विकल्प दिए । तर ४ बढी प्रतिनिधि हुँदैहुँदैन भनि आफ्नो मात्रै अड्डी कस्ने पक्ष हलबाट बाहिरिए । सहमतिको अनेक प्रयास गर्दागर्दै पनि असफल भएपछि अध्यक्ष मण्डलले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

नोट अफ डिसेन्ट

महाधिवेशन विधिसम्मत भएन भन्दै नोट अफ डिसेन्टसहित महासचिव किशोर चौधरीको नेतृत्वमा एउटा टोलीले आफ्नो फरक मत पे गर्यो । फरक मत राख्न पाइन्छ, पाउन पनि पर्छ । तर कस्तो विधिको कुरा गरेको, त्यो स्पष्ट भएन । विधिकै कुरा गर्ने हो भने सुनसरीको झुम्कामा भएको तेसो महाधिवेशनबाट बनेको थापस कार्यसमिति नै विधिसम्मत थिएन । विधानले ९ जनाको केन्द्रीय कार्यसमिति रहने उल्लेख गरेको छ । तर झुम्का महाधिवेशनबाट १७ जनाको केन्द्रीय कार्य समिति बन्यो । आज आएर विधिको कुरा गर्नेले विधान विपरित दुई वर्ष कार्यसमितिमा रहँदा किन विधिको कुरा नउठाएको ? विधान विपरित कार्यसमितिमा बसेर, अन्त्यमा चौथो महाधिवेशन विधिसम्मत भएन भनि नोट अफ डिसेन्ट गर्नु कति जायज हुन्छ ?

झुम्काबाट विधान भन्दा माथि गएर १७ जनाको कार्यसमिति बन्यो, सबैको सहमतिमा बनेको थियो । ९ जनाले मात्रै पुग्दैन, पूर्व पश्चिम भुगोल, महिला समावेशिता सबैलाई समेट्नका लागि संख्या बढाउन पर्छ भन्नेमा सबै एकमत भएका थिए । सबै एकमत भएपछि विधानले मात्रै रोक्ने कुरा हुँदैन । विधान शंसोधन गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै दाङ भेलामा ४ र १० बराबर १ प्रतिनिधि दिने कुरामा सबै एकमत भएर पारित गरिसकेको कुरा विधिसम्मत भएन भनिरहँदा झुम्कामा बनेको कार्यसमिति नै अवैधानिक हो भनि कसरी बिर्सन सकेको ।

पूर्वपश्चिम विवाद

थारु पत्रकार संघमा पूर्व पश्चिम विवाद हुँदै होइन । हुन्थ्यो भने तेस्रो महाधिवेशनमा बारा जिल्लाका मदन चौधरी अध्यक्ष हुने थिएनन् । थापसमा पूर्वपश्चिम विवाद जबरजस्त रुपमा भित्राइएको हो । उदयपुरका किशोर चौधरीलाई अध्यक्ष बनाउने कुरा कैलाली कञ्चनपुरमा पनि चलेको हो । दाङका सन्तोष दहितलाई अध्यक्ष बनाउने कुरा अन्यत्र पनि चलेको थियो होला । किशोर र सन्तोष, अध्यक्ष पदका प्रत्यासी हुन् भन्ने कुरा बाहिरिएकाले यी दुई जनाको चर्चा बढी चलेको थियो ।

निर्वाचन मण्डलले पश्चिमाहरुलाई साथ दिए र पश्चिमाहरुको कार्यसमिति बनाए भन्ने मिथ्या आरोप लगाए नोट अफ डिसेन्ट गु्रपले । तराईमा पश्चिम कहाँ हो र पूर्व कहाँ हो, जान्न बहुत उत्सुकता छ मलाई । उहिले उहिले हामी कैलालीबासी दाङसम्मका जिल्लालाई मात्र पश्चिम देख्थ्यौं । दाङभन्दा पूर्व गयो कि पूर्वी जिल्ला भन्थ्यौं । थापसको नयाँ कार्यसमितिलाई पश्चिमाहरुको समितिको आरोप लगाउनेहरुले रुपन्देही, चितवन, बारा जिल्लालाई पनि पश्चिम बनाइदिए । नयाँ कार्यसमितिमा चितवनका सन्तकुमार चौधरी महासचिव, रुपन्देहीको बुटवलमा काम गर्ने कमल चौधरी सचिव र बाराका दुश्यन्त चौधरी कोषाध्यक्ष रहेका छन् ।

सल्लाहकारको भनाई

संघका सल्लाहकार लक्की चौधरी र कृष्णराज सर्वहारीले सबैलाई मिलाएर लैजान नसकेको भनि खुब आरोप खेप्नु पर्यो । यो आरोप लगाउनेमा संघकै पदाधिकारीहरु प्रमुख रुपमा देखिए । जबकी सबैलाई मिलाएर लैजानमा सबैभन्दा प्रमुख र महत्वपूर्ण भूमिका उहाँहरुले नै खेल्नुभयो ।
लक्की चौधरीले आरोप लगाउनेहरुको मुख बन्द गर्नेगरी जवाफ दिएका छन् ।
”संस्था नवीकरण गर्ने जिम्मा संघका पदाधिकारी र सदस्यहरुको हो कि सल्लाहकारको ? सहमतिको प्रस्तावको अनेक विकल्प दिँदा पनि नमान्ने, टाङ लडाउने अनि सहमति भएन भन्ने ? महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको सूची बनाएर महाधिवेशनमा पेश गर्ने जिम्मा कार्य समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुको हो कि सल्लाहकारहरुको ? आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने अरुलाई आरोप लगाउने ? निर्वाचनमा नजाउँ, मिलेर जाउँ भन्ने प्रस्ताव सबैभन्दा धेरै सल्लाहकारको थियो । तर आवेग र गलत निर्णयका कारण केही पत्रकार समिति बाहिरै रहनु पर्यो । टिप्पणी र आरोप लगाउन सजिलो हुन्छ । काम गरेर देखाउन गाह्रो । अझै केही बिग्रेको छैन । सबैलाई समेटेर अघि बढ्न सकिन्छ ।”
अझै पनि कसैलाई केही भन्नु छ ? छ भने स्वस्थरुपमा तर्कसंगत बहस गरौं । मिथ्या आरोप प्रत्यारोप नलगाऔं ।

सेयर कर दियो ।
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

विज्ञापन