धनगढी,१९ जेठ ।
मुलुक कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरबाट आहत छ , जताततै स्वास्थ्यकर्मी, अस्पताल, बेड, आइसियू, भेन्टिलेटर, अक्सीजन, सिलिन्डर, औषधी सबैको अभाब छ । प्रतिदिन सयौको सँख्यामा मानिसहरु उचित उपचार र सासफेर्न नपाएर मृत्यूबरण गरिरहेको हृदय बिदारक दुख र दृष्यको सामना गर्नु परिरहेको छ ।

एकै घरका दुई तीन जनाको मृत्यू सामान्य घटना होइन । नागरिकको आलोचना, आक्रोस उत्कर्षतिर बढिरहेको छ । राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्व बिन्दास ब्यपर्बाह छ, आरोप प्रत्यारोपमा ब्यस्तछ तर्क, कुतर्कमा समय खर्चिरहेको छ, सत्तामा टिक्ने र पुग्ने फोहरी कृडामा ब्यस्त छ । देशका सिँहदरबारहरु एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर बैठक,छलफल,निर्देशनमा सिमित छन्,

प्रदेश सरकार कुम्भ कर्णशैलीमा अस्तमस्त छ । सत्तासिनहरु कहिलै अमेरिका कहिलै भारतको असफलताको उदाहरण दिएर पन्छिने दुश्प्रयास गरिरहेका छन् तर उनिहरु सिङ्गापुर, चीन, भेतनाम कोरीया समेतको सफलतामा लज्जाबोध गर्दैनन् । केही बुजक्कड र अबुजहरुबाट महामारी सार्न सराउनमा उत्सृङ्खल उत्ताउलो ब्यबहार तिर उद्यत् देखिन्छन् ।

प्रशासनले निशेधाज्ञा जारी गरेर ठूलैकाम गरेको भ्रममा निष्फिक्रि छ । नागरिक समाज बक्तब्यमा सिमित छ र बुझेर नबुझेर सर्बसाधारणका असन्तिुष्टिहरु यत्रतत्र छताछुल्ल छन् । सामाजिक सञ्जाल्हरु हार्दिक श्रद्धाञ्जली,रिप, शिघ ्स्वस्थ्यलाभ तथा गेट विइल सुन ले भरिभराउ छन् । अक्सिजन नपायर मृत्यु, अस्पतालमा शैयाको अभाब , लासबेर्ने ल्पाष्टिक ब्यागको अभाब , बिरामी भर्नागर्नमानेन अस्पतालले, अस्पतालको गेटमै मृत्यु,

अक्सिजनको कालोबजारी, बजारमा औषधिको अभाब, बिरामीका कुरुवा अक्सिजन ल्याउन लाइनमा जस्ता अत्यास लाग्दा अनलाइन , एफएम तथा टिभि स्किृनका समाचारहरुले हतास् छन सर्बसाधारणहरु । निम्न, निम्न मध्यम बर्गका मानिसहरु मोफसलका आकासमा उडेका हेलिकेप्टरका आवाजले झन् निरास र त्रसित् छन् । खोपमा पक्षपात्, अस्पतालभर्नामा पक्षपात्, अक्सिजन उपलब्धतामा पक्षपात्,सेवासुविधामा पक्षपात्, चिकित्सकको ब्यबहारमा पक्षपात, जताततै पक्षपात मौलाउँदै जादा सर्बसाधारणहरु बेसहारा असाहय भएकाछन् ।

यी याबत समस्याहरु बिगत देखि बर्तमानसम्म हाम्रो अगाडीछन् । भूकम्प ,बाढीपैरो,डुबानका प्राकृतिक प्रकोपहुन वा बर्तमानको कोरोना महामारी होस समस्या उस्तैछ । यी समस्याको दोषी कोहो भन्ने मुल प्रश्नमा अहिले नेपाली समाजको बहस केन्द्रित छ । ब्यक्ति पात्र दोषी कि प्रबृत्ति, विधिनीति र ब्यबस्थामा दोष छ ? भन्ने मुल प्रश्नको केन्द्रभागमारहेर सैद्धन्तिक बहस चलाउने प्रयासरहने छ ।

प्रथमत : यो सामान्य चेतनाले निक्र्यौल गरेको जस्तो तत्कालिक, सतहि र पात्र सँगजोडिएको समस्या मात्र नभएर गहिराईमा दलिए सँसदिए राजनीतिको अर्थनीति र बिचारसँग जोडिएको समस्या हो । मात्रात्मक सुधार ब्यक्तिका प्रयत्नले हुन्थ्योहोला तत्वयिक फरक पार्न असल नीति विधि र ब्यबस्थानै चाहिन्छ ।

सतहमा पात्रको दोष छ नै , भित्रिभागमा आर्थिक नीति बिधि र ब्यबस्ताको दोष प्रमुख रहेकोछ । राजनीतिक दलहरु र देशमा अबलम्बन भएको आर्थिक नीति, बिकासको ढाँचा, योजना तथा अकर्मण्डें विज्ञ र बुद्धिका कारण नै कोरोनाको महासंकटसँग जुध्ने भौतिक आर्थिक र मानविय साधनश्रोतको सक्षमता तयारी नपुगेर यो अबस्था आइपरेको भन्ने बुज्नुपर्दछ । यो कुनै अमुकब्यक्ति वा पात्रका कारण मात्र आइलागेको संकट होइन ।

२०४८ पछि अतिसम्पन्न अमेरिका सहित पश्चिमा राष्ट्रहरुले अबलम्बन गरेको बजारमुखी उदारअर्थनीति , मुनाफामुखि निजिकरण, बेरोकटोक बिनासर्त दलालपुजिको आमन्त्रण र राज्यलाई उत्पादनप्रकृयाबाट अलग गरि नीतिनिर्माण मात्र गर्ने निमसरो सँस्थाकोरुपमा स्थापनागर्ने थालनी भएबाट मुलुकको अधोगति सुरुभएको देखिन्छ र अहिलेको स्वास्थ्य संकट त्यसैको परिणमको रुपमा बुज्न उचित हुन्छ ।

सरकारी नियन्त्रणमा रहेका बीरअस्पताल लगायत देशैभरीका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा अक्सिजनल्पान्ट, सिलिन्डर, भेन्टिलेटर, बेड, चिकित्सकको अभाब लज्जाको विषय हुदै हो तर सुविधा सम्पन्न निजिअस्पतालहरुले समेत महामारीमा नागरिकलाई अक्सिजन लगायत कुनै स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउन नसक्नु नचाहनु शोचनिय विषय हो ।

जबकी निजिअस्पताल सँचालनको धेरै मध्य एउटा सर्त अस्जिनल्पान्ट जडान रहेछ जुन धेरैअस्पतालमा नरहेको भन्ने यथार्त अहिले उदाङ्ग भयो । संकट आइपर्दा नीजि र उदार अर्थनीतिअन्तरगत भएगरेका विकासहरुले नागरिकका सेवासुरक्षामा उपलब्धिमुलक कामगरेको देखिनु पर्दथ्यो तर कोरोनासंकटमा त्यसो देखिएन ।

कोरोनाको बिमारीहरुले लाखौ खर्चिएर सुबिधा ओषधिउपचार र अक्सिजन नपाएर ज्यानगुमाउनु परेको तथ्य सार्बजनिक भए । जबकि ७५ प्रतिशत शुद्ध परिश्रमबाट आयआर्जन गर्ने जनताले त्यस्ता कथित सुविधासम्पन्न अस्पताल र ठूलाभनिएका सरकारी स्वास्थ्यसंस्थामा समेत पहुच नपाउदाको स्थितिले अर्थनीतिको ट्रुटीलाई नै संकेत गर्दछ । नीजिकरण विकासको असलीचेहरा लाई २०७२ को महाभूकम्प र ०७७।०७८को कोरोना महामारीले नाङ्गो उदाङ्गो बनाइदिएको छ ।

२०७७ माघ देखि यो महामारी आउदा राज्यसँग केहि थिएन, सबै नीजिभैसकेका थिए । अस्पताल, अक्सिजनउद्योग, भेन्टीलेटर, डक्टर, बेड,एम्बुलेन्स, औषधि,भ्यक्सिन ,स्वाथ्यसामाग्री र विज्ञ जनशक्तिसमेत निजिकरण भैसकेका थिए स्वास्थ्य पुर्बााधार खलबलिएको थियो परीक्षणगर्ने पिसिआर मसिनसम्म थिएन। सरकारी स्वस्थ्यसंस्था दशकौदेखि रुग्ण अस्वस्थभएर थलापरिसकेका थिए ।

२०४७ मा देशमा प्रजातनत्र आयपशचात् तीन दशकमा जोजो पात्रहरु प्रधानमन्त्री वा स्वास्थ्य मन्त्री भए तिनिहरुले स्वास्थ्यसंस्थाका लागि केके गरेकाथिए भन्ने अहिलेको स्वास्थ्यसँस्थाको दुरदशाले प्रष्ट पारेकैछ । ०४७ देखि ०७६ सम्म भएका स्वास्थ्यमन्त्रीहरुले पूर्बबत अस्पतालहरुमा एउटा भेन्टिलेटर सहितको आइसियू, एउटा अक्सिजन ग्यासल्पान्ट जडान, विज्ञ चिकित्सकहरु तथा दरबन्दि अनुसार स्वास्थ्य जनशक्तिको ब्यबस्थासम्म गर्न नसकेको यथार्त जगजाहेरनै छ ।

हो, यो अमुक स्वास्थ्यमन्त्रि वा प्रधानमन्त्रीको ब्यक्तिगत दोष भन्दा दोष ब्यबस्था र त्यसलेअँगिकार गरेको आर्थिक विकास र असफल योजनानीतिको हो, किनकि राज्यले नागरिकहरुको शिक्षा स्वास्थ्य लगाएत अतिआबश्यक सेवा र बस्तुहरु उत्पादन बितरण गर्ने सँसथा , उद्योगधन्दाको स्थापना , संचालन प्रबद्र्धन र समानुपातिक विकासविस्तार गर्ने नीति त्यागेर राज्यलाई नागरिक दायित्व बाट अलगथलग गरी राज्यको ठाउमा नीजिकरण प्रतिस्थापित् गरिसक्किएको थियो ।

परिणामतः राज्यसँग अहिले न सिरिञ्ज छ न सेनिटाइजर, न भेन्टिलेटर छ न भ्याक्सिन , नत राम्रो अस्पताल छ, न अक्सिजन, एमबुलेन्स । हुदाहुदै अरुदेशले दिएको खोपलाई टेम्प्रेचर मेन्टेनगरेर भण्डारणगर्ने सँरचनाको ब्यबस्था सम्म गरिएको छैन । राज्यको विकास मुलुक र नागरिक प्रति जबाफदेहि, केन्द्रित ,राज्यनियन्त्रित, राज्यअनुकुल थिएन छैन तशर्थ राज्यसँग केहिनहुनु एकदमै स्वाभाविक हो ।

आधारभूत सेवा : बस्तु राज्यनियन्त्रित् हुनुपर्ने त्यसमा पनि स्वास्थ्य र शिक्षा झनै राज्यदूरा नियन्त्रण,नियमन,सँचालनगरिएको हुनुपर्दथ्यो हुनुपर्दछ । नीजिसंस्थाले नागरिक स्वस्थ्यप्रति सम्बेदनभै बैधानिकलाभ लिने हो, सेवासुविधा सुरक्षाको बन्दोबस्त त करलिने राज्यले गर्नेहो नी ।

निजिकरणको दुहाइृ दिदै पछिल्ला सरकारहरुले उद्योग निर्माण बिकास गर्ने सरकारको कामहोइन, नीतिमात्र बनाउनेहो भनेर जसरी धमाधम मित्रराष्ट्रहरुले दिएका उद्योगहरु बन्द गरिए निजिकरण गरिए त्यसैको परिणाम हो अहिलेको स्वास्थ्यसामाग्रीको अभाब, कालोबजारी मुनाफाखोरी । अस्पताल नीजि, विद्यालय नीजि, मेडिकलकलेज नीजि, ग्यसकम्पनी नीजि, औषधि उत्पादन तथा ब्यापार नीजि, सँचार बिद्यूत नीजि, यातायात नीजि सबै सेवासुविधानीजि भएपछि चाहिएको बेला सरकारले आबस्यक सेवासुबिधा जोहोगर्ने क्षमता गुमाउनु अन्यथाहोइन ।

सरकारले खडागरेका निजिसंस्थाले समेत उसलाई टेरेन । उत्पादन र उपभोगका अतिआबस्यकिय साधन श्रोतहरु नीजिक्षेत्रलाई दिने नीतिगतब्यबस्थाले राज्य निरिहभएकोछ । अहिले सरकारले उपलब्ध गराउन सकेन असफल भयो भनेर धारेहात लाएर, कुतर्क गर्नुको औचित्यछैन । यसको उत्तरदायित्व तीनदशक यताका सबै प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य मन्त्री उच्चपदस्थ कर्मचारी, अर्थ, जनस्वास्थ्य तथा पूर्बाधारका स्वनाम विज्ञहरुले बहनगर्नु पर्दछ ।

नेपाली काँग्रेस नेपालको राज्यब्यबस्थामा बजारमुखि निजिकरणको पश्चििमा नवउदारबादी अर्थनीति स्थापित वकालत र विकासगर्ने औपचारीक र आधिकारिक राजनीतिकदल हो त्यसपछि “एक एमाले घर, एक एनजिओ” बाट सुरु भएको नव उदारबादी नीजिकरण अर्थनीति कम्युनिष्ट समाजबाद भन्नरुचाउने नेकपा एमालेको मुल आर्थिक नीतिबन्न पुग्यो र पुरै दलालपुजिबाद तथा ब्यापारीमा रुपान्त्रीत भयो , शिक्षा स्वास्थ्य बिद्यूत, ब्यापार ब्यबसाय ,ठेक्कापट्टा समेतमा एमालेको आबद्धतासँगै डेडदशक यता नेकपामाओबादी (केन्द्रको) सँलग्नता समेतले नेपालको आर्थिक दुरअबस्थालाई यहापुर्याउन काफी मलजलगर्यो ।

राज्यको र राजनीतिकदलका सबै अबयबहरु र अर्थनीति ब्यबसायीकरण, नीजिकरण मुनाफामुखि, कमिसनमुखि बन्नपुगे, राज्यको हातमा सेवासुविधा रहेनन् । राज्यका नाममा एउटाउद्योग सम्म रहेन ।

भ्रष्ट ब्यक्तिहरुलाई काखिच्यापेर असफल सावितगरी कमिसनमा उद्योग र ब्यबसायिक प्रतिष्ठानहरु सरकारी जमिन समेत बेचिए त्यसेको परिणति आजको अबस्था हो । विरोध गरेर चर्का कुतर्कगरेर अब नागरिक भ्रममा सायदै पर्लान । यस्लाई अमुक ब्यक्ति, घटना पक्ष वा अंशमा बुज्नु महा भूलहुनेछ र भविश्यमा झनठूलो संकटमा पर्ने सम्भाबना रहिरहन्छ । तशर्थ देशमास्थापित गरिएको पश्चिमा नवउदारबादी नीजिकरणको पुनर्बिचार गर्नु आबस्यक छ । आधारभूत सेवासुबिधा र बस्तुमा राज्यको स्वामित्व र नियन्त्रण सहितको अर्थनीति देशकोआबस्यकता हो ।

दितृीय : नीजिकरणले निम्त्याएको परनिर्भर अर्थतनन्त्र हाम्रोदेशको अर्को बिडम्बनाहो । बितेका दशकमा तीनगुणा बढीले बैदेशीक ऋण बढेकोछ ,बजेटभन्दा ब्यपारघाटा बढी छ,, २०७५÷०७६मा सरकारले १३ खर्ब १५अर्ब १६ करोड रुपयाको बजेट विनियोजन गरेको थियो भने त्यसैबर्ष कुल १३ खर्ब २१ अर्ब ४२ करोड रुपयाँ बराबर ब्यापार घाटा देशले ब्यहोरेको छ जुन ६ अर्ब २६ करोडले बढी हो ।

५० लाख नेपाली युवायुवतीहरु बिदेशमा श्रमगर्दछन् । जिडिपीको झण्डै ३० प्रतिशत रकम रेमिट्यान्सले बेहोरेको छ । आन्तरिक तथा बाहिय ऋण ,अनुदानका आधारमा बजेटको आकार बढ्दैछ तर पूजिगतखर्च ३५ प्रतिशत भन्दा माथिउठ्न सकिएको छैन उत्पादनमुखि उद्योगमा खर्च नबराबर छ, निर्यात सस्तो कच्चापदार्थजन्य बस्तुमा छ महंगो र तयारीबस्तुको आयात बढ्दोछ ।

नागरिकको जीउधनको सुरक्षा संगसम्बन्धित् अतिआबस्यकिय सेवा र बस्तुहरुकालागि समेत अरुदेशमाथि निर्भरहुनुपर्ने हाम्रो बध्यात्मक अबस्था छ । लुगाकपडा,खाद्य, औषधि सस्थ्यसामाग्री, निर्माण उपकरण, इन्धन, यातायातका साधन,तथा सियो देखि सिलिन्डरसम्म, गाास देखि सास सम्ममा देश परनिर्भर भैसकेको छ ।

नेपालको विकास बहुराष्ट्रिय कम्पनीका बस्तुबिक्रि सहज बनाउन तयार गरिने बाटो बिकासमा केन्द्रित छ । नागरिक अक्सिजन नपाएर मृत्यूबरण गरिरहदा सरकार सडक नापीरहेको छ । कृषिप्रधान देश तर मलआयात गर्न नसक्ने हास्स्यास्पद अबस्थाछ ।

हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरुमा ६ महिना खाद्यअभाब र भूकमरीहुन्छ । यस्तो डरलाग्दो परनिर्भरतामा सिलिन्डर,अक्सीजनलिक्वीड, उपकरण जडान प्राविधिक जनशक्ति टेस्टकिड,पिसिआर,भेन्टिलेटर,औषधि, खोप, पिपिई,मास्क लगायत सबै स्वास्थ्यसामाग्रीमा परनिर्भरताका कारण यो लाजमर्दो समस्या आएकोहो।

देश हिजैदेखि पूर्णपरनिर्भर देशमा रातोरात स्वस्थ्यसामाग्री पुर्तिगर्न सम्भव थिएन । आत्मनिर्भर देशहरुमासमेत महामारी बढीरहँदा उनिहरुबाट हामीले पाउनसक्ने सम्भाबना क्षिणनै हुनेहो । अतः यस्तो परनिर्भरताको मुलकारण पनि राज्यले लिएको बजारमुखि नीजिकरणको परमुखि अर्थनीति नै हो ।

तृतिय :स्वास्थ्यसामाग्री उत्पादनगर्ने उद्योग ब्यबसायिक अनुष्ठान बिज्ञान प्रविधि संगै त्यसलाई परिचालनगर्ने दक्ष जनशक्ति राज्यको स्वामित्व र नियन्त्रण्मा नभएर बर्तमान समस्या भयाबह हुनपुगेको हो । देश र जनतालाई अप्ठ्यारो परेको बेला राज्यमा सामना गर्ने सामथ्र्य नरहनुमा ,उत्पादनका साधन प्रबिधि सँगै शैक्षिक जनशक्तिको विज्ञता क्षमता दक्षता, इमान्दारीता पेशेबरताको अभाव पनि टड्कारो देखिएको छ ।

शिक्षा र ज्ञान मनवहितको अन्तिम लक्षहो हाम्रोदेशमा अहिले महामारीको यसघडीमा विज्ञ, विद्याबारिधि , स्कलर्स ,विशेषज्ञ मानिने ठान्ने–ठानिनेहरुको उपस्थिति बुद्धि र उपलब्धि कहिकतै नदेखिनु दुखद पक्षहो ।

प्राकृतिक तथा महामारीका संकटहरु सदियौदेखी मानवसभ्यताको विकास संगसंगै आइरहेका र भविश्यमा पनि आइरहने आपदहरु हुन । महाबिनासकारी भूकम्प ज्वालामुखि ,सुनामि हुरीबतास बाढी पहिरो डुबान होस अथवा स्पेनिसल्फु, बिफर हैजा, ल्पेग, इगोला, सार्स हुन वा बैश्वीक त्रासदिपूर्ण कोभिड १९ को महामारीहोस् यसले मानव चेतनाको उच्चतम विकास दूरा नविनतम् खोज अनुसन्धन प्रयोगकोमाध्यमबाट मानबजविनको शुरक्षाको माग गर्दछ ।

अरुदेशजस्तै नेपालले पनि देशभित्र यस्ता संकटको सामनागर्न सक्ने गुणस्तरिय जबाफदेहि जिम्मेवार,दक्ष योग्य विज्ञ जनशक्तिको उत्पादन, आपुर्ति र ब्यबस्थापन गरेकोहुनुपर्दथ्यो तर राज्यको नीति त्यताकेन्द्रित भएन । विज्ञहरुको विद्यूता ज्ञानशीप राजनीतिक दल र नेताहरुको अब्बल नम्बरको झोलेथपडे बन्ने च्याप्लुसिगरी पदप्रतिष्ठामा पुग्ने र ब्यक्तिगतलाभ आर्जनगर्नेकार्यमा खर्चियो ।

भेन्टिलेटर, अक्सिजन ल्पान्ट निर्माण गर्ने जनशक्तिकोकुरा छोडौ जडानगर्ने जनशक्ति समेत बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अबस्थाआउनुले विज्ञ जनशक्ति माथि स्वाभाविकरुपमा शंकाउठेकोछ । अहिले सम्म एउटासम्म स्वस्थ्य सामाग्री उपकरण निर्माण प्रयोग गर्ने दक्षता भएका एउटा जनशक्ति नहुनुले विज्ञहरुको बुद्धिमाथि सन्देहको काफीस्थान रहन्छनै ।

महामारीका दौरान न विषयविज्ञ विद्याबारीधि होल्डर स्कलर्स देखिए न त उनिहरुदूरा निर्मित स्वास्थ्य सामाग्री, उपकरण, उपाए र मौलिक प्रविधिको प्रयोग भएको नै देख्नपाइयो । यो बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको नीजिकरण्को प्रभाबको उपयुक्त उदाहरण हो यसकापछाडी नवउदार परनिर्भर अर्थनीति र प्रभुभक्ति दाश मानसिकताको प्रभाव रहेको तथ्यहरुले बताउछन् ।

उपरोक्त नवउदारबादी नीजिकरणको अर्थनीति, बहुराष्ट्रिय ब्यापार नीतिमा आधारित परनिर्भरता, दलालपुजिबादमा आधारित राज्यब्यबस्था र काम बिनाका नामधारी विज्ञ जनशक्तिमा आधारित प्रविधि अनुसनधान र निर्माणको विद्यामान अबस्था रहुञ्जेल सम्म मुलुकमा सुधारको अपेक्षा गर्नु मुर्खता कमात्र हुनेछ अतः दोष ब्यक्तिमा हैन नीति विधि र ब्यबस्थामा खोज्ने कि ?