कोरोना संक्रमण रोकथाम र नागरिकको जीवन रक्षाको सवालमा संवेदनशील बन्न सरकारलाई मासमको आग्रह ।

कोरोना संक्रमण रोकथाम र नागरिकको जीवन रक्षाको सवालमा संवेदनशील बन्न सरकारलाई मासमको आग्रह ।

धनगढी,१७ बैशाख ।

मानवअधिकार संरक्षण मंच सुदूरपश्चिम प्रदेश समितीले सुदूरपश्चिममा बढ्दो कोरोना संक्रमण र दिनानुदिन नागरिकको मृत्युको घटना प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउदै कोभिड—१९ को बढ्दो संक्रमणका कारण जनताले भोगिरहेको समस्या, संक्रमण रोकथाम र उपचारको समुचित प्रबन्ध मिलाई नागरिकको जीवन रक्षाको सवालमा तत्काल संवेदनशील बन्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

मानवअधिकार संरक्षण मंचका सुदूरपश्चिम प्रदेश समितीका अध्यक्ष डिल्लीराज जोशी र प्रदेश सचिव राजेन्द्र रैकाद्धाराले शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दे सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या र मृत्यु हुनेको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गईरहेको र कोभिड १९ संक्रमणका हिसाबले सुदूरपश्चिमका २ जिल्ला कैलाली,

र कंचनपुर अति प्रभावित जिल्लामा समेत परेकोले बढ्दो संक्रमण सँगै आइसियु बेड, भेन्टिलेटर र अक्सिजनको टड्कारो अभाव हुन नदिन, कोभिड—१९ को बढ्दो संक्रमणका कारण जनताले भोगिरहेको समस्याबाट पार पाउन संक्रमण रोकथाम र उपचारको समुचित प्रबन्ध मिलाई लकडाउनको समयलाई पूर्ण रुपमा सदुपयोग गरी नागरिकको जीवन रक्षाको सवालमा तत्काल संवेदनशील हुन संघ,प्रदेश र स्थानीय सरकालाई आग्रह गरेका हुन ।

मासम प्रदेश अध्यक्ष जोशी र प्रदेश सचिव रैकाद्धारा जारी विज्ञप्तीमा सुदूरपश्चिमका सम्पूर्ण जिल्लाहरुमा कन्ट्याक ट्रेसिङ्गलाई प्रभावकारी बनाई सम्भावित संक्रमितहरुको पिसीआर परिक्षणलाई व्यापक गरिनुपर्ने,कोभिड—१९ संक्रमितहरुलाई आवश्यक अस्पताल बेड, आइसियु वेड लगायतका स्वास्थ्य पूर्वाधार,

अत्यावश्यक औषधी र अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्रीहरुको तत्काल समुचित व्यवस्था गरिनुपर्ने,कोराना भाइरस (कोभिड १९) को बढ्दो महामारी र लकडाउनले नेपाल भित्र र बाहिर सँगठित वा असँगठित क्षेत्रमा आबद्ध नेपाली मजदुर तथा श्रमिकहरुले यथा स्थान, बिच बाटोमा वा भारत सँग जोडिएका सिमा नाकामा बिताउनु परेको कष्टकर जीबन र त्यसले पारेको प्रभावलाई मध्येनजर गर्दे तत्काल त्यस्तो अबस्थामा रहेका नेपाली नागरीकहरुको उद्धार गरिुनपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै लकडाउन भएपश्चात काठमाडौ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न जिल्लावाट कोरोना परिक्षण नगरी आफ्नो घरतिर जाने क्रम वढी रहेकोले यसले संक्रमण कम भएका ठाउँहरुमा समेत व्यापक संक्रमण बढ्ने खतरा बढेकाले सम्वन्धित जिल्लावाट कोभिड परिक्षण गरी गन्तव्य स्थान तर्फ सुरक्षित पठाउने प्रवन्धको व्यवस्था मिलाइनुपर्ने,

सीमा नाकाहरुमा अनिवार्य पिसिआर परिक्षण र परिक्षणको नतिजा नआउन्जेल होल्डीङ केन्द्रहरुमा राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, परिक्षणमा संक्रमित देखिएकाहरुलाई स्थानीय निकायहरुको समन्वयमा आइसोलेसन केन्द्रहरुको व्यवस्था गरी राखिनुपर्ने ,स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरुलाई विमा र जोखिम भत्ता तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् ।

बढ्दो संक्रमणसँगै स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव देखिएकाले अस्पतालहरुमा थप स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने ,.खोप आपूर्ति लगायत अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामाग्रीको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी कुटनैतिक पहल गरिनुपर्ने,लकडाउनका समयमा पनि किसानका कृषि उपज तथा अन्य उपभोग्य वस्तुहरुको आपूर्ति र आवत—जावतलाई सहज गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

लकडाउनको अवधिमा खाद्य तथा दैनिक उपभोग्य सामाग्री,स्वास्थ्य सामाग्री उपकरणहरुमा हुन सक्ने कालोबजारी,कृत्रिम अभाव,ब्यथिती,भ्रष्टाचारलाई रोक्न नियमति अनुगमन,नियमन र कडाईका साथ नियन्त्रण गरी कसुर तथा दोषी ठहरीय उपर कडा कारवाहीको व्यवस्था गरिनुपर्ने, देश भित्र खाद्य अभाब, बेरोजगारी समेतको दुखमा परेका कमजोर ,

आधारभूत बिपन्न तथा स्वास्थ्य संरक्षण, सुरक्षा, स्वास्थ्य उपचारमा असमर्थ रहेका सम्पूर्ण नागरिकलाई निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरियोस मानवअधिकार संरक्षण मंचका सुदूरपश्चिम प्रदेश समितीका अध्यक्ष डिल्लीराज जोशी र प्रदेश सचिव राजेन्द्र रैकाद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

त्यस्तै मासमले.लकडाउनका कारण आर्थिक सामाजिक मारमा परेका आम नागरिक, श्रमिक र साना व्यवसायीहरुलाई आवश्यक राहत र सहयोगको योजना र उनीहरुको खाद्य सुरक्षाको ग्यारेग्टी गर्न समेत सरकारसंग माग समेत गरेको छ ।

मासमले विज्ञप्ती मार्फत मास्क अनिवार्य लगाउने, सावुन पानीले हात धुने, भौतिक दुरी कायम गर्ने लगायतका स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डहरुलाई कडाइका साथ लागू गर्न र लकडाउनको अवधिमा मानव अधिकार सँग सम्बद्ध घटनाको अनुगमन गर्न सरोकारवालाहरुको समन्वय,सहकार्य तथा सहभागीतामा प्रदेश तथा जिल्लामा अनुगमन संयन्त्र मजवुत गर्न समेत सरकारर्सग माग गरेको छ ।

कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्न,संक्रमितहरुलाई उपचार पहुँचमा सघाउन तथा राहत कार्यमा सहयोग गर्न समेत सम्पूर्णमा मानवअधिकार संरक्षण मंचका सुदूरपश्चिम प्रदेश समितीका अध्यक्ष डिल्लीराज जोशी र प्रदेश सचिव राजेन्द्र रैकाले विज्ञप्ती मार्फत अपिल गरेका छन् ।

विज्ञापन