धनगढी,२ सावन ।

संविधानसभा सदस्य एवं हलिया मुक्ति आन्दोलनका राष्टिँय अभियन्ता, पूर्व सासद हरि श्रीपाईलीले हलिया प्रथा अन्त्यको घोषणा गरिएको लामो समय बितिसक्दा पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन नहुदा मुक्त हलियाहरुको जीवनस्तर माथि उठ्न नसकेको बताउनु भएको छ । मुक्त हलिया अभियन्ता पूर्वसासद श्रीपाईलीले केन्द्र सरकारबाट पनि सकारात्मक प्रयासहरु भएको नदेखिएकाले मुक्त हलियाका अधिकारका अधिकार सुनिश्चितताका लागि क्षेत्राधिकारमा विवाद नआउने गरी अब प्रदेश सभाले कानुन बनाएर तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ शुक्रवार धनगढीमा राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालले आयोजना गरेको हलिया प्रथा९निषेध गर्ने० सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि छलफल कार्यक्रममा उहाले उक्त कुरामा जोड दिनुभएको हो ।

कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता तथा मस्यौदा समितिका संयोजक कुलानन्द उपाध्यायले हलिया मुक्तिका लागि पहल थालेको लामो समय भइसक्दा पनि यसको पूर्ण उन्मुलन हुन नसकेकोले अब जतिसक्दो चाँडो कानुन बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । छलफलमा सहभागी सरोकारवालाले क्षेत्राधिकारमा विवाद नआउने गरी कानुन बनाउन सुझाएका छन् । राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घले अघि सारेको मस्यौदामा क्षेत्राधिकारका विषयमा धेरै कुराहरू त्रुटिपूर्ण रहेकाले सच्याउन सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् ।

कार्यक्रममा महिला अधिकारी कर्मी तथा भजनी नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य कमला ज्ञवालीले मुक्त हलिया जातीय तथा मानव अधिकारसँग समेत जोडिएको विषय भएकाले ऐन बनाउँदा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने र कानुनमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । ‘अहिले मुक्त हलियाका भन्दा छुट भएका हलियाका समस्या बढी जर्जर रहेकाले त्यस विषयमा पनि ऐनले बोल्नुपर्ने देखिन्छ ।’ छलफलमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि दान बहादुर सुनारले ऐनको क्षेत्राधिकार प्रदेशका सबै जिल्लामा लागू हुने गरी मस्यौदा तयार पार्न सुझाव दिए ।

त्यस्तै धनगढी उपमहानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य तथा दलित मुक्ति अभियानका अभियन्ता प्रेम विकले मुक्त हलियाका लागि उच्च शिक्षा निःशुल्क र प्राविधिक शिक्षा अनिवार्य गर्न कानुनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए कार्यक्रममा हलिया ऐन निर्माणका आधार, आवश्यकता र प्रारम्भिक मस्यौदा सम्बन्धी अधिवक्ता हरि सिंह बोहराले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए २०६५ साल भाद्र २० गते हलिया प्रतिनिधि र तत्कालीन नेपाल सरकारबिच भएको पाँच बुँदे सहमति अनुसार हलिया प्रथाको अन्त्यको घोषणा गरिएको थियो ।