जनजाति महासंघकाे निहित एकात्मक सोचले सुची उन्मुख जनजातिको पहिचानको हत्या

जनजाति महासंघकाे निहित एकात्मक सोचले सुची उन्मुख जनजातिको पहिचानको हत्या

डा. ओम गुरुङ

धनगढी,१४ जेठ ।

केहि दिन अगाडि INDIGENOUS TELEVISION मा राना थारु सूचीकरण सम्बन्धि नेकपाका सांसद नारदमुनी राना थारु, नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघका उपाध्यक्ष गोबिन्द छन्त्याल र थारु कल्याणकारी सभाका महासचिब प्रमिलाल चौधरी वीच भएको वहस सुन्ने अवशर पाए ।त्यसको लागि को धन्यवाद . टेलिभिजनमा अभिव्यक्त गरिएका बिचारहरु तथ्य र तर्क भन्दा आवेश र आक्रोश बढी देखियो ।

राना थारुलाई सूचीकरण गरेर थारुलाई फुटाउने र जनजाति आन्दोलन कम्जोर बनाउने निहित स्वार्थ सरकारको होला, तर हामीले त्यसरी मात्र हेरेउ भने सूचीकरण हुनुपर्ने छुटेका जनजातिको सूचीकरण कहिल्यै नहुन सक्छ । राना थारु सूचीकरण हुदैमा थारुको शक्ति विभाजित हुने र थारु आन्दोलन कम्जोर हुने पनि होइन ।

सूचीकरण भएर पनि थरुहट आन्दोलन झनै बलियो हुन् सक्छ यदि अन्दोलान्कारीहरुले सबैलाई राम्रोसंग समन्वय र सहमति गर्न सक्ने हो भने । राना थारु सूचीकरण हुने पर्ने जनजातिमध्येका एउटा जनजाति हो । त्यसकालागि थाकस जिल्ला र केन्द्र दुबैको सहमति पनि प्राप्त थियो ।

जनजाति महासंघले एकात्मक सोच भएका ठुला भनिने जातीय संगठनको प्रभावमा परेर सुची उन्मुख जनजातिको पहिचानको हत्या हुने जस्ता कामको वकालत गर्नुभन्दा सरकारलाई बुझाइको प्रतिबेदनमा भएका अधिकारिक र प्रामाणिक कुरा बुझेर सुचीउन्मुख जनजातिको सूचीकरण गर्ने काममा सम्वान्वायात्मक र नेतृत्वदायी भूमिका निभाउने काम गर्दा उत्तम हुन्छ ।

मलाई अचम्भ लाग्छ, हामी आफ्नो पहिचानको लागि लड्छौ, तर अरुको पहिचान मास्न खोज्छौ । यो एकात्मकवादी सोच हो । यतिबेला महासंघले त किन राना थारुको मात्र सूचीकरण ? डा ओम गुरुङको आयोगले सिफारिस गरेका अरु जनजातिको सूचीकरण खोइ ? भनी प्रश्न गर्नु पर्ने हो ।

तर त्यतातिर पटक्कै ध्यान गएको देखिदैन , झन् उल्टै महासंघका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले हामीले डा ओम गुरुङको प्रतिबेदन ओन गरेका छैनौ भन्ने जस्ता गैर जिम्मेवार विचार अभिव्यक्त गर्दै हिडेको पाउछु । यसलाई दुखद नै मान्नु पर्छ । मेरो प्रतिबेदन महासंघले ओन गर्ने पर्छ भन्ने केहि छैन ।

प्रतिबेदन सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरीय आयोगले तयार परेको हो र तो प्रतिबेदन सरकारले ओन गर्ने हो र ओन गरेको नगरेको हेर्ने कसी त्यसको कार्यन्वयन हो । जे सुकै नियतले भएपनि अहिले सरकारले त्यो प्रतिबेदनको ०.०१ प्रतिशत भएपनि कार्यन्वयन गरेको छ । यसबाट प्रतिबेदन सरकारले अलिकति भएपनि ओन गरेको रहेछ भन्ने बुज्न सकिन्छ ।

त्यसरी नै र राना थारुलाई अहिलेको जनजाति महासंघ र अहिलेका थाकसका पदाधिकारीहरुले छुट्टै जनजातिका रुपमा मान्ने नमान्ने उनीहरुको व्यक्तिगत कुरा हो । तर अधिकारिक र सस्थागत रुपमा जनजाति महासंघ र थाकसका तत्कालिन पदाधिकारीहरुबाट त्यसको अनुमोदन भैसकेको छ ।

सबैलाई हेक्का रहोस स्थानीय तहमा योजना गरिने जनजाति आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरुमा समेत राना थारुहरुले आफुलाई बिसिशिस्ट पहिचान बोकेका छुट्टै जनजातिका रुपमा आफ्ना छुट्टै झन्डा, ब्यानर र झाँकीसहित सहभागी गराउदै आएका छन् र स्थानीय तहमा त्यसलाई थारु लगायत अरु सबै जनजातिहरुले मान्यता दिदै आएका छन् ।

त्यसकारण राना थारुको पहिचान केहो ? भनी निर्क्योल गर्ने काम अरुको होइन, राना थारु स्वयम्को हो । हामीले दशक अगाडी अनुमोदन गरेको आइ एल ओ १६९ र अदिबवासी जनजाति अधिकार सम्बन्धि राष्ट्र सङ्घीय घोषणापत्रले पनि यस्तै कुराको सुनिश्चित गरेको छ । सूचीकरण गर्ने पद्दति, प्रक्रियाको कुरा उठाउनु राम्रै हो, तर त्यसको पनि बिषयगत सीमा हुन्छ ।

आफु पनि केहि पहल नगर्ने र अरुले गरेको पनि नसहने प्रबृत्ति कहिले सम्म बोकी राख्ने हो हाम्रा जनजाति अगुवाहरुले ? अन्तमा, राना थारुको सूचीकरण भएकोलाई सकारात्मक नै मान्नु पर्दछ र सूचीकरण हुनु पर्ने अरु जनजातिको सूचीकरण गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनु पर्दछ । बिरोधका लागि विरोधले मात्र हामी कहिँ कतै पुगीदैन ।

विज्ञापन