काठमाडौं , ७ जेठ रानाथारू सूचीकरणको सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा भएको छ । रानाथारू सूचीकरणको सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा भएसँगै राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समावेशी शाखा अधिकृत बन्दना कर्णले रानाथारू जाति आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘रानाथारू जाति आदिवासी जनजातिको सूचीमा सूचीकृत भएको छ । सोमबार राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशन भएको छ । अब यसको सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा भयो ।’

कैलाली क्षेत्र नं ५ का नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बाट प्रतिनिधिसभाका सदस्य नारदमुनी रानाले आदीवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ को परिच्छेद ५ को दफा २५ बमोजिम नेपाल सरकारको सिफारिसमार्फत राजपत्रमा सूचीकरणको सूचना प्रकाशित गरेर आदीवासी जनजातिको अनुसूचीमा थपघट गर्न सक्ने व्यवस्था अनुरुप सूचीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशन भएको बताए ।

राथानारू जाति सूचीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि रानाले खुसी हुँदै भने, ‘रानाथारू जातिलाई आदिवासी जनजातिमा सूचीमा सूचीकृत गराउने पूरा भएको छ ।’

यसअघिसम्म ५९ वटा आदिवासी जनजाति सूचीकृत भएकोमा अब रानाथारू थपिएपछि नेपालमा ६० वटा आदिवासी जनजाति सूचीकृत भएका छन् ।

लगातारको दौडधुप
गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सांसद रानाको मुख्य एजेण्डा रानाथारू समुदायलाई आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गर्ने थियो ।

विजय हाँसिल गरेदेखि नै राना चुनावमा गरेका बाँचा पुरा गर्नका लागि धाउन थाले । रानाथारू समुदायलाई आदिवासीको सूचीमा सूचीकृत गराउने बाँचा पुरा गर्नका लागि उनले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायतलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि ध्यानाकर्षण गराउँदै गए ।

संघीय संसदमा रानाथारूबाट राना एकमात्र सदस्य हुन् । तर, रानाले सूचीकृतका लागि सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठाउन छोडेनन् ।

दुई वर्षको प्रयास र मेहनतपछि अन्ततः सांसद नारदमुनी रानाको प्रमुख चुनावी एजेण्डा ‘रानाथारू जातिलाई आदिवासी जनजातिमा सूचीमा सूचीकृत गराउने’ पुरा भएको छ ।

‘हाम्रो समुदायको माग पनि यही नै थियो, चुनावमा पनि जनताले रानाथारुको पहिचान स्थापित गराउनकै लागि भोट दिएका थिए । जे होस्केही ढिलै भए पनि सरकारले हाम्रो माग सुनेको छ । हाम्रो अलग्गै पहिचान स्थापित भएको छ’, रानाथारू समुदायलाई आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गराउने चुनावी बाँचा सम्झँदै सांसद रानाले भने ।

सूचीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने मन्त्रालय होे, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय । उक्त मन्त्रालयको पनिसमावेशी शाखा ।

सूचीकरणको क्रममा सांसद रानाको मन्त्रालयको पनि समावेशी शाखाकी अधिकृत बन्दना कर्णसँग प्रायः दैनिक भेटहुन्थ्यो ।‘नेपाल सरकारको निर्णय पश्चात सांसद रानाले राजपत्रमा प्रकाशनका लागि निकै मेहनत गर्नुभएको छ । त्यसका लागि मन्त्री, सचिव, कानूनशाखालगायतमा निरन्तर खबरदारी गरेकै परिणाम अहिले देखिएको हो’, सूचीकरणको क्रममा सांसद रानाले गरेको लगातारको दौडधुपबारे उनले अनुभव सुनाइन् ।

जनगणनामा समावेश हुँदै
रानाथारू जाति जनजातिमा सूचीकरण भएसँगै अब हुने जनगणनामा समावेश हुनेछ ।

नेपाल रानाथारू समाजका उपाध्यक्ष कमल रानाले राष्ट्रिय जनगणना२०७८ मा रानाथारू भाषी र जातिलगायत विविध सूचकको जनगणनाका लागि सांसद रानाले पहल गरिसकेको बताए ।

कैलाली–५ का सांसद रानाका स्वकिय सचिवसमेत रहेका रानाले भने, ‘अबको जनगणनामा रानाथारू जाति समावेश हुन्छ । त्यसका लागि गर्नुपर्ने प्रक्रिया पनि पूरा भइसकेको छ ।’

इथोनोलगको सन् २००६ को तथ्याङकअनुसार कैलाली र कञ्चनपुरमा रानाथारूको जनसंख्या ३ लाख ३६ हजार रहेको छ । एनईजीआरपीको प्रतिवेदन सन् २०१४ का अनुसार रानाथारूको जनसंख्या ३ लाख ६० हजार रहेको छ ।

अब हुने जनगणनामा रानाथारू समुदायको जनसंख्या साढे ३ लाखकोहाराहारीमा हुने अनुमान गरिएको रानाले बताए ।

सूचीकरणपछिको खुसीयालीसँगै शंका
२०७६ माघ २० गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले रानाथारूलाई छुट्टै आदीवासी जनजातिमा सूचीकरण गर्ने निर्णयसँगै उक्त जातिको बसोबार रहेको कैलाली र कञ्चनपुरका १३४ गाउँमा नेपाल रानाथारू समाजको अगुवाईमा खुसीयाली स्वरुप दीपावली मनाइएको थियो ।

माघ २३ गते धनगढीको पार्क मोडमा दीपावली मनाएको नेपाल रानाथारू समाजले धनगढीको खुलामञ्चमा फागुन ३ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई सम्मान गर्दै धन्यवाद दिएको थियो ।

उक्त कार्यक्रममा रानाथारू समुदायका अगुवालगायतको सहभागिता थियो । सबै अतिथि तथा सहभागिहरूले यसमा विशेष योगदान गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदेश त्रिपाठी, कैलाली–५ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य नारनमुनी रानालगायत पहलकर्ता सबैप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गरे ।

सोही कार्यक्रममा बधाईसँगै केहीले शंकासमेत गरे, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय त भयो, कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भनेर ।

नेपाल रानाथारू समाजकी पूर्व अध्यक्ष जीवन राना, पूर्व सांसद प्यारेलाल रानालगायत सहभागी अगुवाहरूले सांसद रानालाई सूचीकरण गराउन भूमिका खेलेको भन्दै विशेष धन्यवाद दिए र साथै उनीहरूले निर्णयलाई कानून÷ऐन संशोधन गरेर सूचीकरणको बाँकी काम पनि छिट्टै अगाडि बढाइदिन सांसद आग्रह गरेका थिए ।

सांसद रानाले पनि त्यो काम छिट्टै पहलकदमी लिएर टुङ्ग्याउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । ‘निर्णय भयो, कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने धेरैको आशंका थियो । कतिपयले त संविधान नै संशोनधन गर्नुपर्छ समेत भनेका थिए’ सो कुरा सम्झँदै रानाले अगाडि थपे, ‘आदीवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रय प्रतिष्ठान ऐनअनुसार सूचीकरणको काम पूरा भएको छ ।’

सार्वजनिक बिदादिन शुरू
रानाथारू सूचीकरणको आधारमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले रानाथारूको विशेष पर्व होरीको अन्तिम दिन खखडेहरा पर्वको उपलक्ष्यमा कैलाली र कञ्चनपुरमासार्वजनिक बिदा दिन शुरू गरिसकेको छ ।

गतवर्ष खखडेहरा पर्वको अवसरमा चैत्र ४ गते सार्वजनिक बिदा दिएको थियो ।यसलाई पनि रानाथारू समुदायले ठूलो उपलब्धि मानेको छ ।

अबको मुद्दा
विसं २०५६ मा तत्कालीन सरकारले आदिवासी जनजाति सूचीकृत गर्दा त्यसमा रानाथारू समुदाय अटाएन ।सरकारको त्यो निर्णयप्रति रानाथारू समुदाय असन्तुष्ट थियो र त्यहीँ समयदेखि उक्त समुदायले सूचीकृतका लागि निरन्तर दवावमुलक आन्दोलन गर्दै आएको थियो ।

अन्ततः करिब २० वर्षपछि उक्त समुदाय आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत भएको छ र सोमबारदेखि त्यसको सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पनि पूरा भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाका सदस्य रानाले रानाथारू जाति जनजातिमा सूचीकरणलेआफूहरको पहिचानसँगै थप अधिकार प्राप्तिको आधार खुलेको बताउँछन् ।

सांसद्रानाले भने, ‘हामीलाई लामो समयसम्म राज्यले चिनेको थिएन । अहिलेसम्म सरकारले चिनेको थिएन । नेकपा नेतृत्वको सरकारले चिनेको छ । अब हाम्रो भाषा, संस्कृति र अधिकारका लागि आवाज उठाउन सहज भएको छ ।’

अबको मुद्दाबारे रानाले भने, ‘रानाथारुको आयोग वा प्रतिष्ठान गठनको माग गर्छौ ।’